सहकारी संकट समाधानतर्फ सरकार, कर्जा असुलीका लागि न्यायाधीकरण गठन

काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रभित्रका कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नका लागि विशेष सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कीर्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीकरणका अन्य दुई सदस्यमा धनकुटाका वसन्त पराजुली र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरै नियुक्त भएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यायाधीकरण गठन गरिएको हो।

हाल देशभर सहकारी संस्थाहरूमा कर्जा असुलीसम्बन्धी विवाद बढ्दो छ। थुप्रै सहकारीहरू कर्जाको असुली नहुँदा वित्तीय संकटमा परेका छन् भने हजारौं सदस्यहरूले रकम फिर्ता पाउने आशामा कानुनी निकायको सहारा लिएका छन्। यस्ताे अवस्थामा न्यायाधीकरणको गठनलाई सहकारी क्षेत्रमा सुधारको दिशामा लिएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।