सहकारी समस्याको समाधानका लागि व्यापक अनुगमन आवश्यक: सचिव शर्मा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले हाल सहकारी क्षेत्रमा ‘मुख्य कारोबार’ को विषयलाई लिएर अन्योल रहेको बताएका छन्।

सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागद्वारा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारी दिगोपनाका लागि भावी रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले मुख्य कारोबारको परिभाषा अझै स्पष्ट नभएकाले यसले सहकारीहरूमा अन्योलता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरे।

उनले आफूले यसबारे स्पष्ट पार्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब आउँदै गरेका नयाँ अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले यसमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे।

शर्माले सहकारी ऐनमा समेत केही अस्पष्टता रहेको औंल्याउँदै ऐनलाई संशोधन गर्न वा पूर्ण रूपमा नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे। साथै, सहकारी नियमन प्रभावकारी बनाउन नियमन प्राधिकरणको पूर्ण गठन अपरिहार्य रहेको भन्दै छिट्टै पाँच सदस्यसहित प्राधिकरण गठन भई चार वर्षे कार्यकाल सञ्चालन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

अनुगमनको जिम्मेवारीबारे उनले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई दिन सकिने सम्भावना औंल्याउँदै, यदि त्यो सम्भव नभएमा सहकारी विभाग स्वयंले अनुगमन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए।

राष्ट्रव्यापी रूपमा सहकारीका सदस्यहरूका गुनासा र समस्याबारे जानकारी रहेको बताउँदै उनले सचिव तथा अध्यक्षको भूमिकामा रहेकाले ती गुनासाहरू सुन्ने, समाधान गर्ने र जवाफदेही हुने आफ्नो कर्तव्य भएको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गरेका कामको आलोचना वा प्रशंसा दुवै स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। गल्ती भए सच्याउने र राम्रो कामका लागि धन्यवाद प्राप्त गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको उनले स्पष्ट पारे।