नेपालको पुँजी बजारको सुरुवात भएको पाँच दशक नाघिसकेको छ। २०३३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ऋणपत्रहरुको कारोबार गर्दै प्रारम्भ भएको पुँजी बजारले लामो यात्रा तय गरेको छ। तर, आजसम्म आइपुग्दा पनि यसको कारोबारको दायरा सेयर अर्थात् इक्विटीमा मात्र सीमित रहनुले यो कुरा प्रस्ट बनाएको छ, हामी कहाँ अड्किएका छौं भन्ने कुराको प्रस्ट संकेत हो।
२०६३ सालमा बनेको धितोपत्र ऐन हालसम्म संशोधन हुन सकेको छैन। बल्लबल्ल यो संसोधन प्रक्रिया संसदमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा, हामीले अब पुँजी बजारलाई लिएर बनाइएका भ्रम चिर्दै यसको व्यापक महत्त्वबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालमा पुँजी बजारलाई अझै पनि ‘सेयर किनबेच’ को माध्यम मात्र भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति छ। तर विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, आजको पुँजी बजार आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। डिबेन्चर, म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी, एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्टजस्ता विविध वित्तीय औजारहरुको प्रयोग गरी आधुनिक बजारहरुमा पुँजी परिचालन सहज र प्रभावकारी बनाइएको छ। तर, नेपालमा भने यस्ता उपकरणहरुको अभावले बजार संकुचित बनेको छ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक निर्भर छ। बैंकहरूले ऋण दिन सक्ने सीमामा पुग्दा समग्र अर्थतन्त्रले नकारात्मक प्रभाव भोग्नुपरेको छ। खासगरी स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र नवप्रवर्तनशील परियोजनाहरूले आवश्यक पुँजी जुटाउन गाह्रो मानिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पुँजी बजार वैकल्पिक स्रोतको रूपमा उदाउन सक्थ्यो – यदि त्यसको संरचना बलियो भएको भए।
पुँजी बजारले केवल लगानीकर्ता र कम्पनीलाई मात्र हैन, राज्यलाई समेत विविध माध्यमबाट लाभ पुर्याउन सक्छ। बजारमा कारोबार बढेपछि कर र पूँजीगत लाभकरमार्फत राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै, ठूलो मात्रामा जनता सहभागी हुने शेयर निष्कासनले वित्तीय समावेशिता समेत बढाउँछ।
सरकारले निर्माण गरिरहेको ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू – जलविद्युत्, सिमेन्ट, सडक, बुट मोडलका आयोजना आदि – यी सबैका लागि चाहिने पुँजी बजारबाट संकलन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, बुढीगण्डकी आयोजनामा वर्षौंदेखि ‘पुँजी छैन’ भन्ने बहाना गरिएको छ। तर, २० लाख नागरिकले मात्र हजार–हजार रुपैयाँ लगानी गरे पनि दुई–तीन अर्ब रुपैयाँ तत्कालै उठाउन सकिन्छ। आवश्यकता केवल इच्छाशक्ति र नीतिगत स्पष्टताको हो।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो – वित्तीय औजारहरूको विविधता। आजसम्म नेपालमा सेयर कारोबारबाहेक अन्य उपकरणहरूको विकास हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने कर्पोरेट बन्ड, ग्रीन बन्ड, सोसियल बन्ड, प्राइभेट इक्विटी, कन्ज्युमर डिबेन्चरजस्ता माध्यमबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन भइरहेका छन्। नेपालमा पनि यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू विकास गर्न सकिने सम्भावना छ, जुनले बैंकिङ प्रणालीको दबाब कम गर्छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैर-सञ्चल ऋण (NPL) को अनुपात बढ्दो छ। त्यहाँ अड्किएका धितोका सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गर्न झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। यस्तो ठूलो पुँजी बैंकिंग प्रणालीले मात्र धान्न सक्दैन। त्यसैले, अबको आवश्यकता भनेकै पुँजी बजारमै विविधता ल्याएर यो प्रणालीलाई फराकिलो बनाउनु हो।
संसदमा छलफलको क्रममा रहेको धितोपत्र ऐन संशोधन, प्राइभेट इक्विटी नीति, स्टार्टअप फण्डिङ मापदण्डजस्ता पहलहरूलाई अब नतिजामा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ। राज्यले पुँजी बजारलाई केवल शेयर कारोबार गर्ने माध्यम होइन, आर्थिक विकासको रणनीतिक सहयात्रीको रूपमा बुझ्नुपर्छ।
पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो भनिन्छ। तर त्यो ऐना अहिले धमिलो छ – यसको सफा प्रतिबिम्ब हेर्न अबको नीति निर्माताले प्रस्ट दृष्टिकोण लिनुपर्छ। नत्र हामी अझै दशकौंसम्म ‘इक्विटी मात्रै’को बजारमा सीमित भएर बस्नेछौं, जबकि हाम्रो छिमेकीहरू आधुनिक पुँजी बजारमार्फत आर्थिक क्रान्ति गरिसकेका छन्।
(गिरीले अर्थबजार डटकमको ९ आैँ बार्षिक उत्सवको अवसरमा राखेको मन्तव्यमा आधारित)
Comment