नेफस्कूनद्वारा सहकारी मापदण्डको विरोध, खारेजी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा २०८२ जेठ ९ गते जारी गरिएको “बचत ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि मापदण्ड” विरुद्ध नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफस्कून) र प्रदेश संघहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

नेफस्कूनले सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मापदण्डले सहकारी क्षेत्रको आत्मा, सहकारीको मूल मर्म, मूल्य, कानुनी व्यवस्था र सहकारी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो।

नेफस्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बागमती प्रदेश संघका अध्यक्ष उदयनाथ सापकोटाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यो मापदण्डले देशभरका करिब २५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको बताइएको छ।

विज्ञप्तिमा सहकारी संस्थाहरूले ग्रामीण भेगको आर्थिक सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच विस्तारजस्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै मापदण्डले सहकारी अभियानलाई नै समाप्त पार्ने खतराको संकेत गरिएको छ। मापदण्ड तत्काल खारेज नगरे गम्भीर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै, संघले देशभरका ७० वटा सहकारीहरूबाट संकलित १० अर्बभन्दा बढी पुँजीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जनाइएको छ।

संघले यथाशीघ्र मापदण्ड खारेज गरी वैकल्पिक सहमति खोज्न सरकारसँग आग्रह गर्दै सम्वद्ध सबै सहकारी संघ, संस्थाहरू र व्यक्तिहरूलाई साझा प्रेस विज्ञप्तिमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वानसमेत गरेको छ।