काठमाडौं १९ बैशाख । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरको कागजी आवेदन प्रकृया अन्त्य गर्ने भएको छ। बोर्डले आश्वालाई अनिवार्य गरि कागजी आवेदन प्रणाली रद्द गर्न लागेको हो।
आश्वामा सर्वसाधारणको उत्साहजनक सहभागिता देखेपछि कागजी आवेदन निरुत्साहित गर्ने निश्कर्षमा बोर्ड पुगेको छ। त्यसो भएमा बाँडफाड समय छोट्टिने, आवेदन पारदर्शी हुने एवं आम लगानीकर्तालाई सजिलो हुने बोर्डको विश्वास छ।
आउँदो महिना देखिनै कागजी फाराम सकेसम्म निरुत्साहित गरेर नयाँ आर्थिक बर्ष देखि बन्द गर्ने योजना रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए। केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी)ले जेठ पछि प्राथिमक एवं अतिरिक्त निस्कासनको बाँडफाँड १५ दिन भित्र गरि सक्ने तयारी सुरु गरेका बेला बोर्डले आश्वा अनिवार्य गर्न लागेको हो।
सिडिएससीले कागजी आवेदनकै कारण बाँडफाँड समय दुई सातासम्म लाग्ने अनुमान गरेको थियो। यस्तो आवेदन बन्द भए बिक्री बन्द भएको भोलीपल्टै बाँडफाँड सम्भव हुनेछ।
आश्वा अनिवार्य गर्दाको मुख्य समस्या त्यसको शुल्क देखिएको छ। तर, पछिल्लो समय प्रतिश्पर्धाको कारण बैंकहरुले शुल्क समेत घटाउन थालेका छन्। सुरुमा बैंकले कम्तिमा १०० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेकोमा अहिले २५ रुपैयाँसम्म झारेका छन्। शुल्क अझै घट्ने बोर्डको विश्वास छ।
एक बैंकले सित्तैमा भर्दा कसो होला सुझाव मागेपछि बोर्ड थप उत्साही भएको छ। आश्वाको शुल्क छिटै १० रुपैयाँमा झर्ने बोर्डको ठम्याइ छ।
Comment