काठमाडौं । स्थानीय स्तरमा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई कर्जा लिन र बचत राख्न २५ लाख तोक्नुपर्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाइ सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने र सानो स्तरको ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्न सरकारले पछि फिर्ता पाउनेगरी समितिलाई उपलब्ध गराउने पनि सुझाब दिएको छ ।
अन्य यस्ता छन् सुझाबहरू :


Comment