असारसम्म एक लाख भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गछौं : मन्त्री अधिकारी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थबजार स्टोरी

असारसम्म एक लाख भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गछौं : मन्त्री अधिकारी



चितवन । भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अवको असारसम्म एक लाख भूमिहिन, सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा बितरण गर्ने बताएका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगमा नयाँ नेतृत्व आएपछि पहिलो पटक चितवनबाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण सुरु भएको छ ।

आईतबार भरतपुर महानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकामा बसोवास गर्ने २५३ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी परिवारलाई मन्त्री अधिकारीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) बितरण गरेका हुन् ।

लालपुर्जा बितरण कार्यक्रम सुरु गदैं मन्त्री अधिकारीले यहि सरकारमार्फत भूमि क्षेत्रका समस्याहरुको दिगो समाधान खोजिने बताए । उनले मध्य नेपालको चितवनबाट सुरु भएको लालपुर्जा बितरण पुर्वको मेचि देखि पश्चिमको महाकालीसम्म भूमि समस्या समाधान नभए सम्म निरन्तर चल्ने बताए।

सो अवसरमा उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्ने बताए । अहिले गौचरन, चिहानडाँडा, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र, नुन खर्कलगायतका क्षेत्रका बस्तीमा समस्या देखिएको बताउँदै उनले यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत समस्या समाधानको उपाय खोजेको भए पनि अहिले राष्ट्रियसभामा गएर अड्किएको र बिधेयकमार्फत लगेर भएपछि भूमिहिनलाई लालपुर्जा दिने काम अघि बढाउने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

सो अवसरमा भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले जनता राज्यका शक्ति भएकाले उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनु सरकारको मुख्य दायित्व रहेको बताए । तीन वर्षभित्र १० लाख ९७ हजार ६७० जनाको समस्या समाधान गर्नेगरी काम अघि बढाइएको बताए । आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोगले तीव्रगतिमा काम गर्ने बताए ।

लालपुर्जा बितरण कार्यक्रममा भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल, रत्ननगर नगरपालिकाका प्रह्लाद दाहा, उपप्रमुख यादव पाठकल, रत्ननगर नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष सुन्दर सुवेदीलगायतको सहभागीता रहेको थियो । सबै दलको सहमतिमा भूमिहीनको पहिचान गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष इमानसिंह मोक्तानले वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार काम गर्ने बताए । जिल्लामा रहेका १० हजारभन्दा बढी भूमिसम्बन्धी समस्या भएकाहरुको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रकाशित : २ चैत्र २०८१, आईतवार १८:५४