देशलाई ५२ वर्ष पछाडि धकेलियो : अध्यक्ष कार्की

काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनहरुलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई ५२ वर्ष पछाडि धकेलेको बताएका छन् । सोमबार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसंगकाे भेट्मा अध्यक्ष कार्की यस्ताे बताएका हुन् ।

गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरुलाई अध्यादेशमार्फत संसोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाई छ ।

‘अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरु संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजीएको छ’ कार्कीले भने, ‘यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला ?’

विद्युत् विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरि प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सिमित गर्न खोजेको बताए ।

‘६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने ? ६५ लाख सर्वसाधारण जनताहरु त सडकमा आउने दिन आउँछ । उनीहरुको बिच्ल्ली हुन्छ ।’ कार्कीले अगाडि भने ।

विद्युत ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐन अनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।

उनले विद्युत विधेयक संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरु हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।