दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार आवद्धताको कमी, व्यापार वृद्धिमा अवरोध भएको विज्ञको दावी

काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिनको दोस्रो सत्रका सहभागीहरुले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार आवद्धता नहुँदा व्यापार वृद्धिमा अवरोध भइरहेको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा विज्ञहरुले अन्तरदेशीय पूर्वाधार आवद्धतामा जोड दिएका हुन् ।

क्षेत्रीय पूर्वाधार र त्यसको एकीकरण (इन्टिग्रेशन) सत्रका मुख्य वक्ता भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। शंकर शर्माले दक्षिण एसिया जनसंख्या र भूगोलको रुपमा ठूलो क्षेत्र भएर पनि पूर्वाधार विकासको रुपमा सबैभन्दा न्यून अन्तरआवद्धता र एकीकृत भएको क्षेत्रको रुपमा रहेको बताए । ‘दक्षिण एसिया क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्न यहाँका देशहरुबीच यातायात आवद्धतालाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । न्यून आवद्धता हुनुमा राजनीतिक समस्या भएको र विशेषगरी भारत–पाकिस्तान चिसो सम्बन्धका कारण पनि यो क्षेत्रलाई असर गरिरहेको उनको भनाई छ ।

न्यून लागत र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि रेल यातायात, पानीजहाज, एकीकृत जाँचचौकी र डिजिटल आवद्धतालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा डा। शर्माले जोड दिए । ‘नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुसँग विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणमार्फत एकीकरण गर्नुपर्नेछ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार वृद्धि हुदै गएको र यसलाई अझ प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ । बंगलादेशले चाहेर पनि प्रसारणलाइन नहुँदा नेपालले विद्युत निर्यात गर्न सकेको छैन । यसले पनि देशहरुबीच पूर्वाधार एकीकरणको महत्व प्रष्ट पारेको छ,’ उनले भने । पूर्वाधार परियोजना निर्माणको लागि निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरुको लगानी वृद्धि गर्नमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने डा। शर्माले बताए । क्षेत्रीय पूर्वाधारहरुले दिने सेवाको एकीकरणबिना यी क्षेत्रका देशहरु र सहरहरु जोडिन नसक्ने भन्नुहुँदै उहाँले दक्षिण एशियामा लगानी न्यूनता ९ग्याप० पनि पूर्वाधार एकीकरणमा चुनौती बनेका बताए ।

सत्रको अध्यक्षता गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको विकासमार्फत अन्तरआवद्धता वृद्धि गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘उड्डयन, रेलमार्ग, सडक तथा पानीजहाजको विकासमार्फत आवद्धता वृद्धि गरिनेछ । त्यस्तै, बीबीआइएन मोटर भेइकल सम्झौतालाई अघि बढाउने र अन्तरदेशीय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५७ परियोजना विदेशी सहयोगमा आधारित रहेको जानकारी दिए । पूर्वाधार निर्माण वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

सत्रका अर्का मुख्य वक्ता मलेसियाको एयर एसिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो लिंगमले एयर एसिया एसियाकै चौथो ठूलो एयरलायन्स कम्पनी भएको र यसले नेपालमा पनि सेवा सुरु गर्ने क्रममा रहेको बताए । ‘यसले नेपालमा ढुवानी र पर्यटन वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने र नेपालमा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रबाट आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नमा योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने । हवाई उडानमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा अन्तरदेशीय र अन्तरक्षेत्रीय अन्तरआवद्धता वृद्धि गर्नको लागि नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । आसियान र दक्षिण एसिया क्षेत्रबीच हवाई उड्डयनलाई समझदारीमार्फत खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । भारतसँगका केही प्रसारणलाइन निर्माणको कामले गति लिएको र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि आवश्यक प्रसारणलाइनले जोड्ने प्रयास भइरहेको बताए । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम प्रसारणलाइन निर्माणको बाँकी रहेको खण्ड निर्माण अघि बढिरहेको र यसले गुणस्तरीय विद्युत उपलब्धतालाई वृद्धि गर्ने उनले बताए ।

एसियाली विकास बैंकको भारतस्थित आवासीय मिसनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सौम्य चट्टोपाध्यायले सासेकभित्रका देशमा यातायात आवद्धता वृद्धि गर्नको लागि परियोजना निर्माण, व्यापार वृद्धिलगायतमा काम गरिरहेको बताए । ‘नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित देशलाई बन्दरगाहसम्मको पहुँच उपलब्ध गराउन र सहज व्यापार गर्नको लागि एसियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको छ,’ उनले भने । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रलाई भारतसँग सहज पहुँच वृद्धि गर्न सकेमा आर्थिक वृद्धिको लागि ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभएर सफ्टवेयर पक्षलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले फ्रेट फरवाडर्ससम्बन्धी कानुन नहुँदा धेरै चुनौती खेप्नु परिरहेको बताए । व्यापारको महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष भए पनि यसले आवश्यक सुविधा र सहजता नपाएको उनले बताए । ‘ढुवानी गर्दा देशभित्र होस् वा अन्तरदेशीय, यससँग जोडिएर आउने सरोकारवाला निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ,’ उनले भने ।

सत्रको मध्यस्थता मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले गरेका थिए । दोस्रो सत्र मूलतः क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासमा भइरहेका पहल र पूर्वाधार परियोजनाहरुको एकीकृत सेवा प्रवद्र्धनले ल्याउने आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित थियो ।