आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्व

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ बजेट यथार्थपरक र संयमित छ तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो । व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सोही अनुसारको स्रोत बढाउने लक्ष्य लिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने, कर्जा प्रवाह बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउने गरी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गर्नुपर्छ ।

तथापी, स्रोतको कमी भइरहेको अवस्थामा स्रोत पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण लिएर स्रोत पूरा गर्ने कुराले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन । निजी क्षेत्रका लागि राजस्वको लक्ष्यले ठूलो सरोकार राख्छ । वास्तवमा अर्थतन्त्र सुधारमा लागि चेम्बरले ४९ बुँदे तीन वर्षे कार्य योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसमा हामीले प्रशस्त सुझावहरु दिएका छौं । हुनत यतिबेला अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले भर्खरै जारी गरेको तथ्यांक हेर्दा पनि यसको पुष्टि हुन्छ । विभागले चालु आर्थिक वर्ष ०८०।८१ को लागि सार्वजनिक गरेको डाटाले उत्पादनमूलक क्षेत्र १ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको देखाएको छ । आजको समयमा उत्पादनमूलक क्षेत्र १ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन ।
त्यसपछि निर्माण क्षेत्र २ दशमलव ०७ प्रतिशत ऋणात्मक देखिन्छ । अर्को जनरल आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरु हुन् । उनीहरुको जीडीपीमा १३ दशमलव ८४ प्रतिशत योगदान छ, जसमा कुनै पनि वृद्धि र घाटा देखाइएको छैन । यी तीनै क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्छ ।

ऋणात्मक हुँदा अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने कुरा सरकारी तथ्यांकले नै विश्लेषण गरेको अवस्था हो । अब यो शिथिलता किन र कसरी आयो भन्ने कुरामा मौद्रिक र वित्त नीतिहरु प्रमुख हुन आउँछन् । संविधान जारी भएपछि हामीकहाँ महाभूकम्प आयो तर त्यतिबेला पनि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिरेको थिएन ।

किनभने आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव वित्त नीतिहरु, बजेट, मौद्रिक नीति, व्यापार सहजीकरण, निर्यात प्रवर्धन जस्ता कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यतिबेला यी सबै कुरा यति सहज थियो कि महाभूकम्पको नकारात्मक असर र प्रभावबाट पनि हामी माथि उठेर ०७३÷७४ मा ८ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका थियौं ।
यस्तै, ०७४÷७५ मा ७ दशमलव ७ प्रतिशत र ०७५÷७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । औसतमा लगातार साढे तीन वर्ष हामीले साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको अवस्था थियो । त्यसपछि कोभिड महामारीले उद्योगधन्दा, व्यवसाय सबै सात महिना ठप्प बनायो ।

विश्वभरकै अर्थतन्त्र खुम्चिएको बेला नेपालमा निजी क्षेत्र खुम्चिन पुग्यो र नकारात्मक आर्थिक वृद्धिदरको सामना गर्नुपर्यो । त्यसपछि वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले धेरै राम्रो सहजीकरण गर्यो निजी क्षेत्रलाई । ऋणात्मकबाट ०७७।७८ मा एकैचोटी ३ दशमलव ९ प्रतिशतको उदाहरणयोग्य रुपमा लयमा फर्किएका थियौं ।

०७८÷७९ मा हामी त्यही लयलाई पक्रेर ५ दशमलव ८ को आर्थिक वृद्धिदरमा थियौं र पहिलेकै अवस्थामा ९०७४÷७५० पुग्न आँटेका थियौ तर, ०७८÷८९ मा एक्कासि संकुचित नीतिहरु आए । राज्यले संकुचित वित्त र मौद्रिक नीतिहरु ल्यायो, व्यापारमा असहजीकरण भयो । केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदियो ।

एलसी खोल्न समेत शतप्रतिशतको मार्जिन राख्ने व्यवस्था गर्दा त्यसले पूरा असर हामीलाई गरेको छ । जसकारण ०८९÷८० मा १ दशमलव ८६ प्रतिशतको वृद्धिमा समेटियौं । चालु आवमा हामीले ३ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । यो पनि हाइड्रोपावर र पर्यटकको संख्या वृद्धि भएकाले त्यतिसम्म पुग्न सक्छौं कि भनेर अनुमान गरेका हौं ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अहिले जुन रणनीतिक सुधारको कुरा राखेको त्यसको पहिलो बुँदा नै दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वलाई जोड दिनुपर्छ भनेका छौं । यस्तै हामीले सबै राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा आउन प्रतिबद्धता नै जनाउनुपर्ने माग गरेका छौं । प्रतिबद्धताले मात्रै केही हुँदैन, आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र उनीहरुको प्राथमिकतामा पनि पर्नु आवश्यक छ । प्रतिबद्धता र प्राथमिकता यी दुई कुरामा दलहरुसँगै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने राजनीतिक अस्थिरता भए पनि आर्थिक समृद्धिको मार्गमा समस्या नआउनुपर्ने हो ।

सरकारका नीति कार्यक्रम सुन्नमा धेरै राम्रा छन् तर त्यसको कार्यान्वयन जटिल लाग्छन् । त्यसको लागि महत्वपूर्ण र सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्रोतको व्यवस्थापन नै हो । सरकारले विनास्रोत कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्दैन । एकातर्फ आर्थिक शिथिलता छ भने निजी क्षेत्र खर्च गर्नसक्ने अवस्थामा छैन भने अर्कोतर्फ सरकारकै तथ्यांकमा उत्पादनमूलक क्षेत्र सबै ऋणात्मक छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले धेरै ठूलो स्रोतको प्रक्षेपण गरेर बजेट लिएर आयो भने त्यो कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिँदैन ।

दुई वर्षदेखि राज्यले लिएको संकुचनकारी नीतिले गर्दा नै आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको हो । यसो हुनुमा संकुचनकारी मौद्रिक नीति नै मुख्य कारण थियो । संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार हुन दिएन । वित्त नीति पनि त्यतिकै कठोर बनाइदै लगियो । राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले जसरी पनि कर उठाउने गरी बाध्यकारी नीति लियो । जस्तोः भन्सारमा अहिले आयात निर्यात दुवै घटेको छ तर चोरी पैठारी निकै बढेको छ । भन्सार दर धेरै बढाएपछि खुला सिमाना भएको स्थानमा चोरी पैठारी बढ्यो ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जान दीर्घकालीन नीति रणनीति बनाउनुपर्छ । राजस्व राज्य सञ्चालनको प्रमुख स्रोत हुँदा त्यसमा भन्सारको योगदान महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहँदै आएको छ । पैसा राज्यले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सके रेमिट्यान्सको लगानी पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको जस्तो देखिन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि हामी दुई–तीन ठूला चुनौतीका कारण त्यति सहज छैन । एक त भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी प्रतिस्पर्धी छैनौं, अर्को हाम्रो करको दर पनि प्रतिस्पर्धी छैन ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्त विश्वभर आ–आफ्नो परिस्थिति अनुसार लागू हुने हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नीति प्रतिपादन गर्न थाल्यौं भने भोलि हाम्रो अर्थतन्त्र त्यसमा टिक्न सक्छ सक्दैन भन्ने निश्चित हुँदैन । एउटा उदाहरण भन्छु – विगतमा लिएको संकुचन मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको ब्याजदरले धेरै असर गर्यो । त्यतिबेला पाँच प्रतिशतको व्याजदरलाई साढे तीन महिनामा पाँचलाई सात र सातलाई साढे आठ पुर्याइयो । अहिले पनि त्यो सात प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । त्यतिबेला विश्वका सबैजसो देशमा मुद्रास्फीति कन्ट्रोल गर्न भनेर बैंकदर बढाए । सरकारले यहाँ पनि त्यही गर्यो । हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौं, विदेशी मुद्राको अवमूल्यनले पनि हाम्रो मुद्रास्फीति बढ्छ । सरकारले भन्सार र राजस्वका दरहरु बढाउनासाथ त्यसले हाम्रो महँगाइलाई बढाइदिन्छ । पूर्वाधारको कमीले लजिस्टिक कस्ट पनि बढ्छ ।

यसमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । कोभिडपछि जुन सिपिङ कम्पनीहरुले दिँदै आएका थिए लजिस्टिक कस्ट पनि धेरै ठूलो मात्रामा बढाइयो । यी सब कारणहरुले मूल्यवृद्धि हुन्छ । एकैचोटि पाँच प्रतिशतको ब्याजदर साढे आठ प्रतिशत भयो हामीकहाँ ब्याजदर धेरै बढेर गयो ।

त्यो ब्याजदरको दायित्व पनि आखिरमा महंगाइमा जोडियो । सिंगल डिजिटको ब्याजदर बढेर एक्कासि डबल डिजिटमा गयो । त्यो पनि १५–१६ प्रतिशतमा पुग्दा अहिले पनि व्यवसायीले कर्जा भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । अहिले डिपोजिटको ब्याजदर धेरै घटिसकेको छ, कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रममा छ र पनि उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिएर नयाँ लगानी गर्ने अग्रसरता देखाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सकेको छैन ।

विगतमा आर्थिक वृद्धिको एउटा राम्रो लय पक्रेर गइरहेको अवस्था थियो । कोभिडपछि हामी त्यो लयमा फर्किन सकेका छैनौ । विगत र अहिलेमा फरक भन्दा पनि हाम्रो रणनीतिको मुख्य जिस्ट नै पहिलेकै लयमा ९सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि० अर्थतन्त्रलाई फर्काउनु हो । यसको लागि राजस्व, वित्त, मौद्रिक नीतिहरु र व्यापार सहजीकरणको लागि चाहिने नीति तथा उद्योगलाई उत्थान गर्ने नीतिहरु राम्रो गर्न हरेक ठाउँमा चेम्बरले पहल गर्छ भन्ने नै मुख्य कार्य हो ।
(कुराकानीमा आधारित)