अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) को प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । सो अवसरमा नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका बारेमा अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएको थियो ।
उनले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै २२ बुँदे सुझावसमेत बुझाएका छन् । खास गरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैंकले हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सिमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
साथै उसले कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति तथा फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाउन तथा यसका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेका ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको वक्यौतालाई आधिकारीक मानी कानूनी प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी कार्यविधि तयार गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, उनीहरुले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले अन्य बैंकहरुबाट कारोबार गरिरहेकोले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारवाही ज्यादै फितलो भएको पनि बताएका थिए ।
त्यसैक्रममा अध्यक्ष चौधरीले चालू पूँजीकर्जा मार्गदर्शन लागू भएको मितिभन्दा अगाडी कर्जा लिएकाहरुलाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने तर यो लागू भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने सक्ने बताए ।
सो अवसरमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याएर लगानी गर्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि माग गरेका थिए ।
विभिन्न सुझावको सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाको तर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए।
छलफलमा नाडाका निबर्तमान अध्यक्ष डा ध्रुब थापा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलन बाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति थियो।
Comment