बजेटको इतिहास : सूवर्ण समशेरदेखि पुनसम्म

काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आज व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । सहकारी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार र सदनमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेकोले बजेट सहजरुपमा आउन नसक्ने चलिरहंदा राजनीतिक पार्टीहरुबीच हिजो मध्यरातमा छानबिन समिति बनाउने सहमती भएपछि बजेट सहजरुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । तर यो बजेट २०८१ साउन एक गतेबाट मात्रै लागू हुनेछ । नयाँ संविधान जारी भए सँगै हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट भाषण हुदै आएको छ ।

पुनले आज सार्वजनिक गर्ने बजेट मुलुकको ७८ औं बजेट हो । नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ७३ वर्ष भयो । यस अवधिमा कुनै कुनै वर्ष राजनीतिक अस्थिरताका कारण दुई वटासम्म बजेट आएकाले वर्षको तुलनामा बजेटको संख्या धेरै देखिएको हो । विश्वमा सर्वप्रथम बेलायतबाट सन् १७१३ देखि बजेट ल्याउन सुरु भएको पाइन्छ ।

नेपालको इतिहास केलाउने हो भने २००८ सालदेखि औषचारिक रुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको पाइन्छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । पहिलो बजेट आउदा नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

सुरुवाति अवस्थामा बजेटको आकाश निकै सानो हुन्थे । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए । अर्बमा मात्रै प्रस्तुत हुँदै आएका बजेट २०६१/६२ सालमा पहिलो पटक एक खर्ब नाघ्यो । राजश्व संकलन तथा स्रोत व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा १८ वर्षको अवधिमा पनि बजेटको आकार १७ खर्ब हाराहारीमै सिमित छ ।

हरेक आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो सानका लागि पनि बजेटको आकार बढाउने गरेका छन् । तर पछिल्ला दिनमा राजस्व संकलन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा बढोत्तरी हुन नसक्दा चाहेर पनि बजेट सिलिङ बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा बजेटले अंगालेका नीति, कार्यक्रम तथा घोषणा र प्रभावका आधारमा २००८, २०१५ ०४८ र ०५१ का बजेटलाई विर्सनै नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाली बजेटको संस्थागत सुरुवात भएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । धेरै कार्यक्रमहरु नभए पनि यो बजेट नेपालको आर्थिक विकास तथा क्रान्तिको प्रवेशद्धार हो ।

त्यसपछि ०१५ सालमा वीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटलाई पनि धेरैले स्मरण गर्छन् । सो बजेट पनि कृषि, खानेपानी, ग्रामिण विकास र व्यापारको विकासमा केन्द्रित थियो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले जनतालाई पूर्णआर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै ०४८ सालको बजेट ल्याए । यो बजेट नेपालको पहिलो र सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट हो । यसै बजेटमार्फत बजेटले जनताले उत्पादन गर्ने र राज्यको भूमिका नियमनकारी तथा समन्वयकर्ताको रुपमा सीमित गरे ।

जसको प्रभावस्वरुप त्यसयता जनताले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवामूलक उद्योगमा व्यापक लगानी गरे । आर्थिक क्रियाकलाप बढे । रोजगारी बढ्यो । मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति भयो । अर्थतन्त्र र बजेट दुबैको आकार झाँगिने मौका पायो । जुन बजेटमा लिइएका नीतिबाट त्यसपछिका कुनैपनि सरकार पछि हट्न सकेका छैनन् ।

पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ साल ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित नेपालको पहिलो बजेट हो । उनले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको रकम पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने अर्थमन्त्रीले डा. रामशरण महतले पनि बढाएर दोब्बर पुर्‍याएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले गत वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट घोषणा गरेका थिए । त्यो बजेट प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारलेसंशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा साढे १० महिनामा ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटका घोषित लक्ष्य हासिल हुन नसकेकोले बजेटको आकार नबढाई, कार्यान्वयनमूखी छोटो छरितो बजेट ल्याउन सराकारवालाहरुले सुझाव दिइरहेको बेला त्यसलाई वेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री पुनले बृहत आकारको बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।

योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक हुने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवमा सरकारलाई १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिदिएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले त्यही सिलिङ्ग भित्र रहेर बजेट ल्याउने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दवावपछि बजेटको आकार बढाउनु परेको अर्थमन्त्री पुन निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो दशमा भुकम्प र कोभिड १९ लाई केन्द्रित बजेट उदाहरणीय मानिन्छ । भुकम्प पछिको पुनरनिर्माणमा केन्द्रित २०७२/७३ को बजेटले बृद्धभत्तालाई सत प्रतिशतले बढाउनका साथै केहि सुधारोन्मुख मानिन्छ ।

अहिले मुलुक आर्थिक संकटबाट प्रताडित छ । जनताले बजेटबाट आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । अहिलेको आर्थिक संकटको दलदलबाट उतार्ने गरी बजेट आउने अपेक्षा सबैको रहेको छ ।