ठूला सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सुरु, समस्यामा परेका नपरेका दुवै खाले संस्था हेरिने « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
३ मंसिर २०८३, बिहिबारThursday, November 19, 2026

अर्थबजार स्टोरी

ठूला सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सुरु, समस्यामा परेका नपरेका दुवै खाले संस्था हेरिने

यो समाचार सुन्नुहोस्अडियो तयार हुँदैछ, केही मिनेटपछि फेरि हेर्नुहोस्

काठमाडौं । सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरुसँग मिलेर आजदेखि ठूला सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सुरु गरेको छ । विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीनवटा समूहले अनुगमन सुरु गरेको हो। विभाग र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि संलग्न तीन वटा टोलीले आजबाट उपत्यकाका सहकारी संघसंस्थाहरुको अनुगमन सुरु गरेका हुन् ।

समस्यामा परेका र सञ्चालमा रहेका करिब एक दर्जन सहकारी संस्थाहरुको सो टोलीले अनुगमन गर्नेछ । सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक डा.रमेश चौलागाईं, लघुवित्त विभागका रमेश पौडेल र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राई रहेका छन् ।

अाफुहरु अहिले फिल्डमै रहेकाे र अनुगमनकाे काम जारी रहेकाे विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार आज काठमाडौं उपत्यकामा भएका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन हुनेछ र भोलिबाट उपत्यका बाहिर रहेका सहकारी संस्थाहरुको समेत अनुगमन हुनेछ ।

उक्त टोलीले उक्त टोलीले गोर्खा सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लगायतको अनुगमन गर्नेछ।

सहकारी संघसंस्थाहरुमा कानुनको पालनाको अवस्था के छ र अभियानलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यकासाथ संयुक्त अनुगमन सुरु गरिएको उपाध्यायले बताए । अनुगमनका क्रममा राम्रोसँग सञ्चालन भएका र समस्यामा परेका दुवै खाले संस्था हेरिने भएको छ । राम्रा संस्थाहरुले गरेका असल अभ्यास समस्यामा परेका संस्थाहरुले पनि सिकुन् भन्ने उद्देश्यले दुवै खाले संस्थाहरुको अनुगमन गर्न लागिएको हो । ऐननियम पालनामा कमजोरी भेटिएका संस्थाहरुलाई भने कारवाहीका लागि सिफारिस गरिने उनकाे भनाई छ ।

टोलीले अनुगमनबाट ती संघसंस्थाहरूको यथार्थ अवस्थाको बारेमा रिपोर्ट तयार गरी विभागमा पेश गर्नेछ । कानुनी कारवाहीको अधिकार रजिष्ट्रारमा नीहित रहेकाले रिपोर्टका अधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।

प्रकाशित : १३ फाल्गुन २०८०, आइतबार १५:११ 25 February, 2024 3:11 pm

प्रतिक्रिया

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुने छैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि देखिनेछ।