केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको प्रबन्ध बैंकमा ग्लोबल आईएमईपछि एनएमबीको सहकार्य

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय मध्यस्थता संयन्त्रको रुपमा अनुदान तथा सरल कर्जाको प्रभावकारी परिचालन गर्न वित्तीय व्यवस्थासहितको केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको स्थापना गरेको छ ।

२०७२ बैशाखदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त कोषको उद्देश्य नवीकरणीय तथा ग्रामीण ऊर्जा प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्नको लागि अनुदान तथा कर्जा प्रवाह गर्ने रहेको छ । साथै, वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरु मार्फत सहुलियत दरमा उपभोक्ता कर्जा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने रहेको छ ।

कोषले सरकारले समय समयमा तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न सौर्य ऊर्जा आयोजना, वायोग्याँस प्लान्ट, जैविक ऊर्जा आयोजनाहरु, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरु, सुधारिएको पानी घट्ट, उत्पादनमूलक ऊर्जा उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरु उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका परिधीभित्र रही विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कोषको नाममा व्याज आम्दानी हुने गरी खाता सञ्चालन गर्ने वा अन्य न्यून जोखिम भएको लगानी योग्य क्षेत्रहरु,क वर्गका बैंकहरुको ऋणपत्र जस्ता लगानी योग्य क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने गरेको छ ।

दीर्घकालमा अनुदानलाई कर्जा सुविधाहरुबाट प्रतिस्थापन गरिने र कर्जा सुविधाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रवन्ध बैंक तथा साझेदार बैंकहरुको हुने कोषको सिद्धान्त अनुसार पहिलो प्रबन्ध बैंकको रूपमा ग्लोबल आइएमई बैंक चुनिएको थियो ।

प्रबन्ध बैंक र साझेदार बैंक कुन कुन ?

उक्त परियोजनाका लागि प्रवन्ध बैंक तथा साझेदार बैंकको चयन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । यसका लागि जसले बढी अनुदान लगाएतका कुरामा सहुलिएत दिन्छ, उक्त बैंक प्रवन्ध बैंक रहने प्रावधान रहेको कोषका सचिवालय प्रमुख मनु विनोद अर्यालले बताए । हरेक तीन बर्षमा परिबर्तन हुनेगरी २०१५ मा ग्लोबल आइएमई बैंक भएको थियो । २०१८ देखि हालसम्म एनएमबी बैंकले उक्त कोषका लागि ह्यान्डलिङ बैंकको भूमिकामा कार्य गर्दै आएको उनले बताए।

एनएमबिले दिगो बैंकिङअन्तर्गत देशमा वास्तविक अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि साना तथा मझौला, कृषि, पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रलाई आफ्नो लगानीको प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आएको छ। बैंकले स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणालीलाई अझ दिगो तरिकाले रूपान्तरण गर्ने, स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत उपयोग गर्ने र भारतबाट बिजुली र जीवशेष इन्धन आयातमा रहेको ठूलो परनिर्भरता घटाउने सरकारको पहललाई समर्थन गरिरहेको छ।

यसरी चुनिएका बैंकले सरकारले स्वीकृत गरेको अनुदान नीति तथा अनुदान वितरण व्यवस्था,अनुदान परिचालन कार्यविधि अनुसार उक्त रकमको व्यवस्थापन गर्ने, कोषमा जम्मा हुन आएको रकम तोकिएको मार्गदर्शनहरु बमोजिम लगानी गर्ने लगाएत प्रबन्ध बैंक र कोषबीच सम्पन्न भएको सम्पूर्ण सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ।

उक्त कार्यक्रममा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, ‘एनएमबिले दोस्रो कार्यकालमा समेत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा अनुदान, कर्जालगायत भायाविलिटी ग्याप फन्डिङमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय नवीकरणीय कोषलाई स्तरीय ह्यान्डलिङ बैंक सेवा प्रदान गर्नेछ।’

त्यस्तै साझेदार बैंकको रुपमा भने बैंकहरु मर्ज हुँदैगर्दा हालसम्म विभिन्न ११ बैंकहरु साझेदार बैंकको रुपमा आवद्ध भइसकेका छन् । जसमा कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक, हिमालयन बैंक, ग्लोबल आइएमईलगायतका छन् ।

कोषको आकार कति ?

अनुदानमा भुक्तानी हुने भएकाले दिनकै परिवर्तन भइरहने कोषको आकार अर्ब भन्दा बढी रहेको अर्यालले बताए । पछिल्लो समय २०८० असाेजमा ग्लोबल आईएमई बैंक र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच पुनः केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष मार्फतको कर्जा नोक्सान ग्यारेन्टी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यो व्यवस्थाले देशमा नवीकरणीय ऊर्जा वित्तीय उत्थानलाई मापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कर्जा नोक्सान ग्यारेन्टीले दिगो उर्जाका लागि ऋण प्राप्त गर्दा धितोको आवश्यकतालाई पनि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्ता किसिमका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नुका साथसाथै साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न वित्तीय सुविधाहरु प्रदान गर्दै व्यवसाय वृद्धिको लागि सहयोग गर्ने लक्ष्यअनुसार यस सम्झौताअन्तर्गत देशको दूर दराजमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ ।