विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई कारबाही गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले कुहिएको चामल वितरण गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)लाई कारबाही गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सोमबार वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापालाई समितिको बैठकमा बोलाएर अखाद्य चामल विचरण गर्ने डब्लुएफपीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति जनार्दन शर्माले ‘डब्लुएफपीले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेर अखाद्य चामल वितरण गरेको’ भन्दै कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा मन्त्री थापाले भने राहतका नाममा अखाद्य वस्तु वितरण गर्ने डब्लुएफपीलाई कुटनीतिकरुपबाटै भए पनि कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

डब्लुएफपीले गोरखाको लाप्राकमा कुहिएको चामल वितरण गरेको थियो । समितिको बैठकमा सभासदहरु रामहरि खतिवडा, ममता गिरी, भरत साउदलगायतले अखाद्य वस्तु वितरण गर्ने डब्लुएफपीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।

सभासदहरुले भूकम्पपीडितलाई त्रिपाललगायतका राहत सामग्री वितरणमा भएको अनियमितताबारे वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए ।

वाणिज्य विभागले भने डब्लुएफपीले वितरण गरेको चामलबारे अनुसन्धान गर्न गोरखाको लाप्राकमै पुगेर नमूना संकलन गरी परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ । वितरण गरिएको चामल अखाद्य भएको प्रमाणित भए गुणस्तर र उपभोक्ता हीत संरक्षणअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ ।

तर, डब्लुएफपी संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रम भएकाले नेपाली कानुनअनुसार कारबाही गर्न समस्या देखिएको छ ।

यसैगरी, समितिले भूकम्पपछि अत्यधिक मूल्यबृद्धि भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा तीन महिनाका लागि खाद्यान्न सन्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।