अदालतलाई व्यवास्ता गर्दै एनआरएनए केसी समूहको महाधिवेशन सुरु, खारेज हुन सक्ने

काठमाडौँ । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बद्री केसी समूहको आज अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको छ । संघको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दार विचाराधिन अवस्था रहेको र उच्च पाटनले १५ दिनभित्र मागेको लिखित जवाफबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनको मंगलबार उद्घाटन गरेका छन्।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दैै दिपेश खत्रीले दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालतले असोज २६ गते १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । तर, दशैंको विदा भएकोले निवेदकले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश गर्न सम्भव नभएको र पछि फैसला भएअनुसार हुने आदेश गरेको छ । यसले केसी समूहको महाधिवेशनले निर्वाचन गरेपनि अदालतले खारेज गर्ने देखिएको छ ।

यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । सर्वोच्चमा दर्ता भएको उजुरीको पहिलो पेशी असार २७ गते, दोस्रो पेशी असार ३१ गते सरेपनि साउन २ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेशको लागि दोहोरो छलफलको बोालएको थियो । त्यसपछि पाँच पटक पेशी चढिसक्दा पनि समय अभावका कारण मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन रोक्न खत्रिले परराष्ट्र मन्त्रायलाई समेत बोदार्थ दिएर एनआरएनएका सबै अध्यक्षलाई निवेदन दिएका छन् । तर, अदालतलाई वेवास्ता गर्दै कुल आचार्य र बद्री केसीले जबरजस्ती महाधिवेशनको उद्घाटन गराएका छन् ।

“अदालतको आदेशको पालना तथा सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १२६ र १२८ मा प्रष्ट उल्लेख छ । श्री सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशको पालना नगरेमा एक वर्षभन्दा बढी र जरिवाना हुने प्रष्ट भएकोले संविधान र कानूनअनुसार अदालतको आदेशको पालना गरी गैरआवसीय नेपाली संघको निर्वाचन स्थगित गर्न हुन अनुरोध छ” खत्रीको निवेदनमा भनिएको छ । उनले निर्वाचन स्थगित नगरिए अदालतको अवहेलनामा कारवाहीको लागि अदालत जाने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रोहबरमा दुबै पक्षबीच एकता गर्ने र ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, केसीकै कारण उक्त सहमति कार्यान्वन हुन नसकेको अर्को पक्षले बताएको छ ।