यातायात कार्यालय जान पटके शुल्क तिर्नुपर्ने चालकको बाध्यता

गण्डकी । गोरखा, बागलुङ, म्याग्दीलगायत जिल्लाबाट दैनिक सयौँ ट्याक्सी प्रदेश राजधानी पोखरा आवत जावत गर्छन् । हरेकदिन अस्थायी रुट इजाजत (पटके) लिएर ट्याक्सी गुडाउनुपर्ने चालकको बाध्यता छ ।

ट्याक्सीलाई दुई जिल्ला मात्र चल्ने अनुमति छ । तेस्रो जिल्ला छिर्दा प्रतिकिमि रु‍ दुईका दरले पटके शुल्क तिनुपर्छ । यातायात कार्यालयको सेवा लिनसमेत पटके काटेर जानुपर्ने अवस्था रहेको म्याग्दीको बेनी यातायात प्रालिका अध्यक्ष कुमार थापाले बताए ।

धौलागिरि क्षेत्रका चार जिल्लालाई सेवा दिने गरी बागलुङमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छ । म्याग्दीका अधिकांश ट्याक्सीको स्थायी रुट इजाजत पर्वतसम्मका लागि मात्र छ । म्याग्दीबाट पोखराका लागि छुट्ने ट्याक्सी पर्वत हुँदै गुड्छन् । बागलुङबाट पोखरा जाँदा पनि पर्वत हुँदै जानुपर्छ ।

“दुई जिल्लामा मात्र रुट परमिट सीमित गर्दा हामीलाई ठूलो समस्या छ, कम्तीमा प्रदेश राजधानीसम्म स्थायी रुट परमिट दिनुपर्छ”, उनले भने, “यातायात कार्यालयको सेवा लिन जाँदा पनि पटके काट्नुपर्ने बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ ।”

विसं २०७४ देखि ट्याक्सीलाई दुई जिल्लाको मात्र रुट इजाजतपत्र दिन थालिएपछि ट्याक्सी व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ का वीरेन्द्र चोखालले १० वर्षदेखि बेनी–पोखरा ट्याक्सी चलाउँदै आएका छन्।

उनको ट्याक्सीलाई म्याग्दी र पर्वतमा मात्र चल्ने अनुमति छ । चोखालले प्रदेश राजधानी रहेको कास्कीको सडक प्रयोग गर्न हरेक पटक अस्थायी रुट इजाजत लिनुपर्छ । आधा घण्टामा पुगिने बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय जाँदा पनि अस्थायी रुट इजाजत लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

“बेनीदेखि पोखरासम्म चल्न पाउने गरी ट्याक्सी दर्ता गरेको हो, पछि ट्याक्सीको रुट परमिटलाई दुुई जिल्लामा सीमित बनाउने नीतिका कारण झन्झट भएको छ”, उनले भने, “बेनीदेखि पोखरा जाने अधिकांश ट्याक्सीले बिरामीलाई सेवा दिइरहेका हुन्छन्, कहिले आकस्मिक रुपमा रातारात हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।”

बिदाका दिन र कार्यालयबाहेकको समयमा अस्थायी रुट इजाजतपत्र दिने कर्मचारी नहुुने, यात्रुु बोकेर कर्मचारी खोज्न र कार्यालय जाँदा ढिला भएर यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन नसक्ने गण्डकी प्रदेशका सबै ट्याक्सी चालकको साझा समस्या हो ।

बिरामी र छिटो गन्तव्यमा पुुग्नुुपर्ने यात्रु तथा पर्यटकले पोखरा आउजाउ गर्न ट्याक्सी प्रयोग गर्छन् । ट्याक्सी व्यवसायी अङ्कित थापाले अस्थायी रुट इजाजत लिन कर्मचारी खोज्दा र कार्यालय पुुग्दा बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउनै ढिलो हुने गरेको सुनाए ।

“ट्याक्सी सेवा लिने धेरै यात्रु आकस्मिक काम परेका र बिरामी नै हुुने गर्छन”, उनले भने, “एक पटकलाई मात्र जारी हुने पटके लिन राति र कार्यालय नखुलेको समयमा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।” पोखरा पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुुङ, मुुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुुङ जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मात्र स्थायी रुट इजाजत दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गोरखा मनकामना यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेन लामिछानेले प्रदेशभरि स्थायी रुट इजाजत जारी गर्नुपर्ने बताए।

“गोरखाबाट पोखरा आउँदा पनि पटके काट्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा निर्वाध चल्न पाउने गरी रुट परमिट खुला गर्नुपर्छ”,उनले भने, “बिरामी बोकेर छिटोभन्दा छिटो पोखरा जानुपर्ने अवस्थामा पटके लिन उल्टोबाटो फर्केर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ ।”

भौगोलिक अवस्थिति, सडकको स्तर र “ट्याक्सी सेवाको आवश्यकता दृष्टिले प्रदेशभर एउटै रुट परमिट जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “राज्यले तोकेको कर वार्षिक एकमुष्ठ तिरेर कम्तीमा आफ्नाे प्रदेशभित्र निर्बाध रुपमा “ट्याक्सी चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष लामिछानेले भने, “ट्याक्सी कहाँ कसरी चलाउने भन्ने विषय व्यवसायी मिलेर तय गर्न सकिन्छ ।”

यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख पारसिँह थापाले पहिले धवलागिरि क्षेत्रका चार जिल्लामा चल्ने “ट्याक्सीलाई एउटै रुट परमिट जारी गरिएकामा पछिल्लो कार्यविधिले दुई जिल्ला मात्र तोकेको बताए। “दुई जिल्ला मात्र बनाउँदा “ट्याक्सी व्यवसायीलाई व्यवहारिक समस्या र झण्झट निम्तिएको छ”, उनले, “यातायात कार्यालयको सेवा लिन आउँदा पनि पटके काट्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।”

पटके लिन पनि यातायात कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता भएपछि अहिले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट सो को प्रबन्ध गरिएको प्रमुख थापाले उल्लेख गरे। अस्थायी रुट इजाजतसम्बन्धी सेवाका लागि छुट्टै कर्मचारी र स्रोत अभाव रहेकाले सेवा पनि प्रभावित हुँदै आएको जनाइएको छ ।

पूर्वाधार कार्यालयले बिदा र रातको समयमा पनि फोन सम्पर्कका आधारमा अस्थायी रुट इजाजत दिने गरेका छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख टीकाराम पौडेलले “ट्याक्सी, जीपलगायतका साना सवारीसाधनलाई प्रदेशभरिको रुट इजाजत दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

“कार्यविधि र नियमावली संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ, नीतिगत तहमा पनि छलफल भइरहेको छ”, उनले भने, “सकेसम्म दसैँअगावै “ट्याक्सी र जीपका लागि प्रदेशभर रुट इजाजत खुला गर्छौं ।”

रुट इजाजतको विषयमा “ट्याक्सी व्यवसायीबाट बढी गुनासो उठिरहेको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको बताए। “यो सवारी ऐन नै रोकेको विषय होइन, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि र नियमावलीमा सामान्य संशोधन गरेमात्र पुग्छ” उनले भने, “यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ ।”

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेशभर “ट्याक्सीको रुट इजाजत खुला गर्न व्यवसायी र सरोकार भएका पक्षसँग पटक–पटक छलफल गरिएको बताए । “दुई जिल्ला रुट इजाजतले ट्याक्सी व्यवसायीले झेलिरहेको समस्या समाधानका लागि हामी लागिपरेका छौँ”, उनले भने, “नीति, नियममा आवश्यक सुधार गरेर यसलाई सहज बनाउँछौँ ।”