नेपालको पहिलो बजेट जस्ले पारदर्शी परम्परा बसायो

काठमाडाैं । नेपालमा वि सं २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो ।

नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले ल्याएको थियो । त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गराएको थियो ।

२००८ साल पछि बजेटबिना त केही गर्नैहुन्‍न भन्ने एउटा राम्रो पारदर्शी परम्परा बस्यो । राणाकालमा शाह राजाहरू त कंगाल जस्ता थिए । त्यसैले पनि होला, २००८ देखि २०१७ सम्म राजदरबारको खर्च १२ गुणाले बढेको देखिन्‍छ । २०१७ सालपछि धेरै समय बरु दरबारले आफ्नो खर्च धेरै बढाएन ।

त्यतिबेलाको बजेटको मुख्य विशेषता भनेको असमानता घटाउने लक्ष्यका साथै पारदर्शिता पनि हो । जुन राजस्व उठाएर आफू र शासकको हितमा मात्र होइन, सामुदायिक हितमा खर्च गर्नुपर्छ भन्‍ने सुवर्ण(बजेटमा देखियो । २०१६ सालको बजेटमा पहिलोपटक प्रगतिशील आयकर लगाइयो ।