नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्सको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधन धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधि भित्र नै रहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको छ ।

अधिवक्ता अमृत खरेलको वारेस भई इन्द्रबहादुर बानियाँले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको लाइसेन्स दिनेगरी भएको नियमावली संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । जसमाथि सुनुवाई गर्दै इजलासले गत १३ पुसमा रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स दिन रोक्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटलाई खारेज गर्दै केही सैद्धान्तिक विषय उठान गरेको छ, जसले सर्वोच्चमा विचाराधीन यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दालाई समेत मार्गनिर्देश गर्छ ।

‘निवेदकले चुनौति दिएका नियमहरूले मूलतः नयाँ दर्ता भई सञ्चालनमा आउने धितोपत्र बजारको पुँजी संरचना, सो मा प्राइभेट कम्पनीको हिस्सा, सेयर स्वामित्वको अधिकतम सीमा, धितोपत्र बजारले जारी गर्ने सेयरको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन, धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखियो, ती व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिधिभित्रका विषय रहेको र ऐनमा भएका विषय कार्यान्वनय गर्न नै ऐनको दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमहरू बनाएको देखिन्छ’ भन्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा ‘संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्र प्रवेश गर्न कुनै कानूनी प्रावधानलाई नेपालको संविधानसँग बाझिएको भनी उल्लेख गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । संविधानसँग बाझिएको भन्ने विषय तथ्यगत एवं वस्तुनिष्ठरुपमा प्रत्यक्षतः देखिनु पर्ने हुन्छ । संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सम्पत्तिको हक जस्ता मौलिक हकहरुलाई अप्रत्यक्षरुपमा नियमावलीका व्यवस्थासँग बाझिएको भनी जोड्दैमा उक्त विषय नेपालको संविधानको धारा १३३ ९१० अन्तर्गतको विषय भई संवैधानिक इजलासले हेर्ने विषय हुन सक्दैन । कुनै कानून संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भनी उल्लेखमात्र गरी सहजै संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई अदालतले प्रोत्साहित गर्नु पनि उचित देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित नियमावलीहरुको व्यवस्था संविधानका मौलिक हकहरुसँग बाझिएको भन्दा पनि धितोपत्र ऐनसँग अनुकुल रहे नरहेको, नेपालमा थप धितोपत्र बजारको आवश्यकता रहे नरहेको, थप धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र जारी गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।