सहकारी मन्त्रालयका सचिव भुजेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी

काठमाडौं । सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल नियुक्त भएका छन् । नेपाल सरकारको बैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सचिव भुजेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधनसहितको दफा १०३–क बमोजिम स्थापना भएको प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि सोही ऐनको दफा १०३–ग को उपदफा (३) बमोजिम काम गर्न सक्ने गरी अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो ।

पद बहाली गर्दै अध्यक्ष भुजेलले तत्काल निर्णय गर्र्नुपर्ने विषयमा एजेण्डा तय गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशव भट्टराईले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी अध्यक्षको हैसियतमा गर्नुपर्ने निर्णय भए सो ल्याउन र अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने भए सो समेत पेश गरी प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई नियमित र निरन्तरता दिन अध्यक्ष भुजेलको निर्देशन रहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले यस अघिका सम्पूर्ण नियुक्तिहरुलाई अध्यादेशमार्फत् खारेज गरेकाले प्राधिकरणको अध्यक्षको पद रिक्त रहेको थियो । प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।

गत बैशाख २६ गते १५ दिने सूचना जारी गरी प्राधिकरणको अध्यक्ष एवं विज्ञ सदस्य पदमा दरखास्त आव्हान गरिसकिएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य छनौटका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य संयोजक रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी छनौट समितिको सदस्यहरुमा पूर्व अर्थसचिवहरु मध्ये मन्त्रालयले तोकेको एकजना र आर्थिक तथा वित्तीय, कानुन वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्यानुभव भएका व्यक्ति मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको विज्ञ एक जना गरी ३ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । छनौट समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेकामध्येबाट प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यलाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।