नेफ्टा फिल्म अवार्ड चरम विवादित, मानवस्तकरी गर्न खोजेको आशंका

काठमाडौँ । नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ (नेफ्टा) को ११ औँ नेफ्टा फिल्म अवार्ड चरम विवादित बनेको छ । अवार्डको नाममा मानवस्तकरी गर्न खोजेको भनेर संघभित्रै बिरोध भैरहेको समयमा केही महिनाअघिमात्र एक जना मोडल र व्यापारीको अश्लिल भिडियो देखाएर ७ करोड रूपैयाँ बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको उपलब्धि मिडियालाई मार्केटिङको जिम्मा दिएको पाइएको छ ।

गत जेठ १२ गते पक्राउ परेका उमेश भण्डारीसहितका सात जना असार १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले एक लाख, दुई लाख र साँढे दुईलाख धरौटीमा सातैजनालाई छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि काभ्रे स्थायी घर भएका भण्डारीसहित सुजन आचार्य र बसन्ता खनालसँग अदालतले जनही साँढे २ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो । यो मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचराधिन रहेको छ । भण्डारी एड एजेन्सीका संचालक हुन् ।

चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुस्कर लामाले अवार्ड नै अमेरिकाको कम्पनीलाई बेचेपछि संघभित्रै भाँडभैलो छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत पछिल्लो समय नविकरण नभएको संघको नयाँ नेतृत्वको चयनको विषय पनि नजिकै रहेका कारण अहिले नेफ्टा किनेका संस्थाहरूले यो ११ औँ संस्करण आयोजना गर्न नै पाउँछन भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि फागुन ११ गतेका लागि अधिवेशनसहितको साधारणसभा बोलाइएको छ । अहिलेको लामा नेतृत्वको समूह अधिवेशनबाट नेतृत्वबाहिर पुगे नेफ्टाको ११ औँ संस्करणका नाममा जे भैरहेका छन ती सबै काम रद्ध हुने संघका एक पूर्व पादधिकारीले जानकारी दिए ।

यसअघि नेफ्टाको नाममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको उपस्थित गराए बढीभन्दा बढी मानिस अमेरिका पुर्याउन रचिएको योजना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले चकनाचुर पारिदिएको थियो । नेफ्टा विवादित भएको सुइँको पाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बैठकको व्यस्ततताको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा उपस्थिति हुन रोकेको थियो ।

गैर नाफामुलक संस्था नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले गर्दै आएको अवार्ड यस पटक व्यापारिक कम्पनीलाई बिक्री गरिएको संघका अध्यक्ष पुस्कर लामाले यसअघि नै बताएका थिए । उनले बिक्रीको मूल्य नखुलाए पनि अवार्ड अमेरिकाका केही कम्पनीलाई बेचेको स्वीकार गरेका थिए । संस्थाका अन्य सदस्यहरुले नाफाका लागि हुने साझेदारी संस्थाको नीति, विधान र नेपालको कानुनविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूको आफ्नो मतसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पुगिसकेका छन ।