काठमाडाै २४ पुस । अन्ततः धेरैको अनुमानअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त भएको फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चले अख्तियारको प्रमुख बन्न कार्कीको योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै यसअघि सर्वोच्चबाटै भएको फैसला खारेज गरेको छ । न्यायाधीशत्रय इश्वर खतिवडा, आनन्द भट्टराई, अनिल सिन्हाको इजशासको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को उपधारा ५ को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिम योग्यता नभएको व्यक्ति लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको सवैधानिक परिषद्को २०७०र२२ निर्णय, सो सिफारिस बमोजित राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्त गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चले यही मुद्दाकै क्रममा म्याद तामेली गर्ने क्रममा कार्कीको तर्फबाट अवरोध भएको भन्ने अर्को मुद्दामा भने उनलाई सफाई दिएको छ । साथै, योग्यता पुगेकालाई मात्रै अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको ।
म्याद तामेलीमा अवरोध गर्ने शम्भुबहादुर खत्री, सरिता राई, भेषराज अर्याल, नकुलराज गौतम र प्रबल थापालाई भने एक हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नुअघि आजै सर्वोच्चमा उनको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको बहस भएको थियो । रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भू थापा, निवेदक अर्याल, टिकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।
पुस ७ गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाईमा कार्कीका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, सुशील पन्त, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए ।
Comment