अब कतारबाटै कामदारका उजुरी लिइने

काठमाडाै ४ पुस । नेपाली कामदारका गुनासा र उजुरी सुन्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र कतारको राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिले एउटा संयुक्त उजुरी संकलन केन्द्र खोल्ने सहमति गरेका छन्। पछिल्लो निर्णयसँगै अब कतारी मनावअधिकार समितिको कार्यलयमा स्थापित संयुक्त डेस्कले नेपाली कामदारका हकहितका विषयमा अनुगमन र अनुसन्धान गर्नेछ।

यसअघि सन् २०१५ मा नेपाल र कतारले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सो समझदारीपत्रको कार्यान्वयन योजनामा दुवै देशका मानवअधिकार हेर्ने निकायहरुले आइतबार काठमाण्डूमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिसँग संयुक्त पहलमा नेपाली कामदारहरुको समस्या बुझ्ने र त्यसको समाधान गर्न ‘डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ।

सोही ‘डेस्क’बाट आयोगले त्यहाँ हिंसा, मानव अधिकार उल्लंघनदेखि समस्यामा रहेका कामदारहरुको उजुरी लिने जनाएको छ।
समस्यामा रहेका कामदारहरुको उजुरी प्राप्त हुनासाथ छरितो रुपमा काम थाल्ने संयन्त्रको विकास गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताइन्।

उनले भनिन्,” कतारमा रहेका कुनैपनि नेपाली कामदारले समस्याहरु भोग्नुभयो भने कि नेपाली दूतावासमा वा मानव अधिकार समितिमा सूचना दिनुपर्छ, हामीले यसलाई तत्काल समस्या समाधान गर्ने संयन्त्रको रुपमा विकास गर्दैछौं।” झन्डै ५ लाख नेपाली कामदारहरु रहेको भनिएको कतारमा कैयौं कामदारहरुको कष्टकर स्थिति रहेको खबर सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

त्यस्तै अनेकौं नेपाली कामदारको अकस्मात मृत्यु हुने खबरले त्यहाँको परिस्थितिको जाँच हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

पछिल्लो व्यवस्थाले नेपाली कामदारहरुलाई फाइदा पुग्ने कतिपयले विश्वास गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाण्डूस्थित कार्यलयका पूर्व प्रमुख मधुविलास पण्डित भन्छन्, “ठूला कम्पनीहरुमा खासै समस्या नभएपनि साना कम्पनीहरु र विशेषगरी कम्पनीको नाममा घरमा लगेर काम गराउने कामदारको हकमा समस्या देखिन्छ, यस्ता किसिमका नियमनकारी निकाय र मानव अधिकारवादी संस्थाले अलिकति आवाज उठाइदिए भने सजिलो हुन्छ।”

यसै हप्ता आप्रवासी कामदारहरुले खाइरहेको जागिर परिवर्तन गर्न वा देश छोड्न रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति लिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाको ‘कफाला’ प्रणाली अन्त्य गरिएको घोषणा कतारले गरेको थियो।

त्यसको लगत्तै मानव अधिकार संरक्षणको प्रयासमा चालिएको भनिएको पछिल्लो कदमले नेपाली कामदारहरुलाई थप राहत मिल्नसक्ने ठानिएको छ।बिबिसी नेपाली सेवाबाट