छुट्टै वित्तीय ऐनका लागि सरकारमा दबाब बढाउँदै सहकारीकर्मी

काठमाडौं । नेपालमा संचालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बद्ध अभियानकर्मीहरुले छुट्टै वित्तिय ऐन ल्याउन सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) ले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि बेग्लै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आए पनि त्यसप्रति सरकार गम्भीर नभएपछि अभियानकर्मीहरुले दबाब सिर्जना गरेका हुन ।

सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला बेग्लै वित्तिय ऐनको माग भएको हो । नेफ्स्कुन २९औँ स्थापना दिवसकै अवसरका तत्कालीन संसदमा विचाधाराधीन अवस्थामा रहेको सहकारी विधेयकमा बचत तथा ऋणसम्बन्धी छुट्टै परिच्छेद समावेश हुनुपर्ने माग उठेको थियो । ३५औं स्थापना दिवस आइपुग्दा पनि छुट्टै ऐनको माग उठेको हो । २०७१ सालमै नेफ्स्कुनले ऐनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारीको ऐन एउटै हुँदा समस्या उत्पन्न भएको साथै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले बनाएको सहकारी ऐन बाझिएका कारण काम गर्न असहज भएको भन्दै छुट्टै वित्तिय ऐनको माग उठ्दै आएको हो । बचत तथा ऋण सहकारीको सुशासन, नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र विस्तारका लागि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको माग अभियानकर्मीहरुको छ ।

नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेलले औपचारिक वित्तिय क्षेत्रको पहिचान र विकास, पुँजी संरचनाको स्पष्ट परिभाषित गर्न, प्रभावकारी स्वनियम प्रणाली स्थापना साथै सदस्यहरुको बचत सुरक्षित गर्न ऐन आवश्यक भएको बताए । नेफ्स्कुनकै अगुवाइमा वित्तीय सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा पेश भइसकेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेफ्स्कुन अध्यक्ष परितोष पौडेल ऐन अहिले नभइ अग्रजहरुले नै उठाउँदै आउनुभएकाले विद्यमान परिस्थितिमा वित्तिय असन्तुल रोक्न र वित्तिय स्थीरता र सुशासन कायम राख्नका लागि ऐन जरुरी भएको बताए । उनी भन्छन्,‘यस विषयमा राज्य पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । तर ऐन जरुरी देखिसकेको छ । वित्तिय सुशासनमा विकराल अवस्था देखिसकेको र यसलाई नियमन गर्न कठिन हुने, प्रवद्र्धन र विकासका कामहरु ओझेल पर्ने भएकाले ऐन तुरुन्तै ल्याइनुपर्छ ।’

छद्म भेषमा सहकारीको मर्म र भावनामाथि खेल्न नहुने भन्दै उनले वित्तिय सहकारी ऐन आवश्यक भएको प्रष्ट्याए । ‘हामीले सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौं । मस्यौदा बनाएर बुझाइएका छौं । सहकारी मन्त्री, सहकारी समितिसँग, रजिष्ट्रारसँग पटक पटक छलफल भइसकेकाले ऐन आउने सम्भावना छ’, उनले भने ।

सांसद घनश्याम खतिवडाले मुलुकमा बचत ऋण सहकारी संस्थाहरुको संख्या, कारोबार, सदस्यता, आयातन, संवेदनशीलता बढी भएकोले यसलाई ‘गर्भन’ गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको र त्यो ल्याउन अब ढिलो गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिंदै आएका छन् । अरु सहकारीहरु सहकारी ऐनबाट र बचत ऋण सहकारीहरु साकोस ऐनबाट ‘गर्भन’ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने खतिवडाको माग ।

हाम्रो साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्र घिमिरेले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी र अरु सहकारीलाई एउटै माध्यममा राख्न नमिल्ने भन्दै छुट्टै कानून मार्फत जाँदा सहकारीमा भएको विरोधावास, भ्रम कम हुने भएकाले ऐन जरुरी भएको बताए । तर साहारा नेपाल साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रकुमार गिरी छुट्टै ऐन आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । अहिले साकोसहरुलाई छुट्टै ऐन चाहियो भन्ने आवाज उठिरहेको भए पनि तत्कालको अवस्थामा छुट्टै ऐन आवश्यक नभएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले भईरहेको ऐनमा भने सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन् । बचत तथा ऋण सहकारीलाई सम्बोधन हुनुपर्ने प्राबधानहरु राखेर सहज बनाउन सकिन्छ । ऐन चाहिदैन,’उनले भने ।

चन्द्रागिरी साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण कुमार श्रेष्ठ बचत तथा ऋण सहकारीको मुख्य काम भनेको वित्तिय कारोबार गर्ने भएकाले जोखिम बढी हुने, जोखिम बढ्ने भएकाले ऐन आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘अहिलेको सहकारी ऐन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ ऐन नै चाहियो । अहिलेको ऐन संशोधन गरेर त्यस्तो बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्ने व्यबस्थासहित ऐन संशोधन हुनुपर्यो कि छुट्टै हुनुपर्यो । यसमा नेफ्स्कूनले नेतृत्व लिन आवश्यक छ,’उनले भने ।