नेफ्स्कून राजनीतिक दलको छायाबाट मुक्त हुनुपर्छ « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
२ मंसिर २०८३, बुधबारWednesday, November 18, 2026

बिशेष

नेफ्स्कून राजनीतिक दलको छायाबाट मुक्त हुनुपर्छ

यो समाचार सुन्नुहोस्अडियो तयार हुँदैछ, केही मिनेटपछि फेरि हेर्नुहोस्

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा विभिन्न आलोचनाहरु भइरहेका छन् । सहकारीहरुले गरेका बेइमानी र गलत कामको भण्डाफोर गर्दै तत्काल सरकारले कारवाही नगर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ । अभियानमा भएको विभिन्न घट्नाक्रमहरु र बेइमानीपूर्ण कामहरुका विषयमा नेफ्स्कुनले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

किनकी सहकारीले ठगेर खाइरहेको छ, पैसा लिएर भाग्यो भन्ने किसिमका खबरहरुले अभियानलाई नै बदनाम गराएका छन् । यसमा नेफ्स्कुनले रोक्न सकेन । सरकारले कारवाही गर्न सकेन । अहिले प्रदेशले बहुउदेश्य सहकारी संस्था गरिरहेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमन गर्ने नियामक निकाय २०७० सालमै बन्द गरियो र प्रदेशले बहुदेश्य सहकारी संस्था गर्नु सान्दर्भिक छैन ।

यी सबै समस्या आउनुको पछाडी हाम्रै भूमिका त्रुटीपूर्ण छ । त्यतिमात्र होइन सहकारी खोल्ने भनेको दुरदराजमा हो, शहरमा होइन । दुर्गम भेगमा बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न सक्यो भने गरिबको जीवनस्तर उभो लाग्दै जान्छ । यसमा हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । शुसासनको परिभाषा प्रष्ट भएन । अहिले साझा यातायत सहकारीले २५ बर्षसम्म साधारण सभा गर्न सक्दैन, त्यो शुसासन हो कि होइन ? यसबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । यी सबै कारणले सहकारीबारे नकरात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।

मेरो कार्याकालमा दुर्गम अर्थात जुम्लामा सहकारी खोल्नुपर्छ भनेर अभियान शुरु भएको थियो । हामी काठमाडौंमा सहकारी आवश्यक्ता छैन भन्ने पक्षमा थियो । अब त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । गरिबका लागि नयाँ नयाँ अभियान सहकारीहरुले ल्याउनुपर्छ । हामीले जेष्ठ सहकारीमार्फत ‘एक रुपैंयाँ गरिबका लागि, मेरो सहयोग सँधैका लागि’ भन्ने अभियान चलाएर नौलो उदाहरण बनाएका छौं । त्यस्तै ‘एक रुपैंयाँ पुन्यका लागि, मेरो सहयोग सँधैका लागि’ अभियानले पनि उस्तै प्रभाव जमाएको छ । गरिबलाई फाइदा भएको छ । त्यसैले एक एक रुपैंयाँले एउटा गरिब लखपती हुन्छ भने किन अभियान नचलाउने ?

सहकारीहरुले नौलो अभियानमार्फत गरिबका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो । सरकारले पनि गरिबी निवारण कोष किन राखेन भनेर प्रश्न गर्न मन लाग्छ । पुँजी परिचालन गर्ने काम पनि गलत तरिकाले भइरहेको मैंले महशुस गरिरहेको छु । सदस्यको आवश्यक्ता भन्दा बढी पैसा दिने परिपाटी नै गलत छ । हुनत बचत तथा ऋण सहकारी भनेको त्रीखुटी हो । पैसा परिचालन भएन भने पनि एउटा खुट्टा भाँचिन्छ । ऋण असुली भएन भने पनि अर्को खुट्टा भाँचिन्छ । त्यसैले यसलाई सन्तुलन अवश्य हुनुपर्छ । स्थिरीकरण कोषको सवालमा म सकरात्मक छैन ।

कोष परिचालन गर्नका लागि बनाइएको बोर्ड गठन नै गलत तरिकाले भएको छ । यो सहकारीको भावना र मर्म विपरित छ । कोष संचालन त समूदायले गर्ने हो । सहकारीका संचालकहरुको गर्ने हो । सहकारी ऐनको दफा १०३ को उपदफामा यसबारे प्रष्ट लेखिएको पनि छ । जसलाई अभियानप्रति ध्यान छैन उसैलाई कोषमा नियुक्त गर्दा कसरी काम प्रभावकारी हुन्छ ? त्यसैले कोषबारे म सकरात्मक छैन । नियुक्ती गर्ने तौर तरिका नै गलत भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

सहकारीहरुको अनुगमन फितलो देख्छु । यसमा सरकार जिम्मेवार छ । अनुगमन तीन तरिकाले गर्ने ब्यवस्था छ । ५० करोड भन्दा बढी पुँजी भएकालाई राष्ट्र बैंकले गर्न पाउँछ । नेफ्स्कुनले पनि आफ्ना संस्थाहरुको अनुगमन गर्न पाउँछ । जिल्ला बचत संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि अनुगमन गर्न पाउँछ तर उनीहरुको दायरा कति भन्ने प्रष्ट छ । सदस्यहरुको मात्र अनुगमन गर्दा अन्यको कसले गर्ने ? यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : ३१ श्रावण २०७९, मंगलबार ०८:४० 16 August, 2022 8:40 am

प्रतिक्रिया

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुने छैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि देखिनेछ।