नेफ्स्कून राजनीतिक दलको छायाबाट मुक्त हुनुपर्छ

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा विभिन्न आलोचनाहरु भइरहेका छन् । सहकारीहरुले गरेका बेइमानी र गलत कामको भण्डाफोर गर्दै तत्काल सरकारले कारवाही नगर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ । अभियानमा भएको विभिन्न घट्नाक्रमहरु र बेइमानीपूर्ण कामहरुका विषयमा नेफ्स्कुनले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

किनकी सहकारीले ठगेर खाइरहेको छ, पैसा लिएर भाग्यो भन्ने किसिमका खबरहरुले अभियानलाई नै बदनाम गराएका छन् । यसमा नेफ्स्कुनले रोक्न सकेन । सरकारले कारवाही गर्न सकेन । अहिले प्रदेशले बहुउदेश्य सहकारी संस्था गरिरहेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमन गर्ने नियामक निकाय २०७० सालमै बन्द गरियो र प्रदेशले बहुदेश्य सहकारी संस्था गर्नु सान्दर्भिक छैन ।

यी सबै समस्या आउनुको पछाडी हाम्रै भूमिका त्रुटीपूर्ण छ । त्यतिमात्र होइन सहकारी खोल्ने भनेको दुरदराजमा हो, शहरमा होइन । दुर्गम भेगमा बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न सक्यो भने गरिबको जीवनस्तर उभो लाग्दै जान्छ । यसमा हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । शुसासनको परिभाषा प्रष्ट भएन । अहिले साझा यातायत सहकारीले २५ बर्षसम्म साधारण सभा गर्न सक्दैन, त्यो शुसासन हो कि होइन ? यसबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । यी सबै कारणले सहकारीबारे नकरात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।

मेरो कार्याकालमा दुर्गम अर्थात जुम्लामा सहकारी खोल्नुपर्छ भनेर अभियान शुरु भएको थियो । हामी काठमाडौंमा सहकारी आवश्यक्ता छैन भन्ने पक्षमा थियो । अब त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । गरिबका लागि नयाँ नयाँ अभियान सहकारीहरुले ल्याउनुपर्छ । हामीले जेष्ठ सहकारीमार्फत ‘एक रुपैंयाँ गरिबका लागि, मेरो सहयोग सँधैका लागि’ भन्ने अभियान चलाएर नौलो उदाहरण बनाएका छौं । त्यस्तै ‘एक रुपैंयाँ पुन्यका लागि, मेरो सहयोग सँधैका लागि’ अभियानले पनि उस्तै प्रभाव जमाएको छ । गरिबलाई फाइदा भएको छ । त्यसैले एक एक रुपैंयाँले एउटा गरिब लखपती हुन्छ भने किन अभियान नचलाउने ?

सहकारीहरुले नौलो अभियानमार्फत गरिबका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो । सरकारले पनि गरिबी निवारण कोष किन राखेन भनेर प्रश्न गर्न मन लाग्छ । पुँजी परिचालन गर्ने काम पनि गलत तरिकाले भइरहेको मैंले महशुस गरिरहेको छु । सदस्यको आवश्यक्ता भन्दा बढी पैसा दिने परिपाटी नै गलत छ । हुनत बचत तथा ऋण सहकारी भनेको त्रीखुटी हो । पैसा परिचालन भएन भने पनि एउटा खुट्टा भाँचिन्छ । ऋण असुली भएन भने पनि अर्को खुट्टा भाँचिन्छ । त्यसैले यसलाई सन्तुलन अवश्य हुनुपर्छ । स्थिरीकरण कोषको सवालमा म सकरात्मक छैन ।

कोष परिचालन गर्नका लागि बनाइएको बोर्ड गठन नै गलत तरिकाले भएको छ । यो सहकारीको भावना र मर्म विपरित छ । कोष संचालन त समूदायले गर्ने हो । सहकारीका संचालकहरुको गर्ने हो । सहकारी ऐनको दफा १०३ को उपदफामा यसबारे प्रष्ट लेखिएको पनि छ । जसलाई अभियानप्रति ध्यान छैन उसैलाई कोषमा नियुक्त गर्दा कसरी काम प्रभावकारी हुन्छ ? त्यसैले कोषबारे म सकरात्मक छैन । नियुक्ती गर्ने तौर तरिका नै गलत भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

सहकारीहरुको अनुगमन फितलो देख्छु । यसमा सरकार जिम्मेवार छ । अनुगमन तीन तरिकाले गर्ने ब्यवस्था छ । ५० करोड भन्दा बढी पुँजी भएकालाई राष्ट्र बैंकले गर्न पाउँछ । नेफ्स्कुनले पनि आफ्ना संस्थाहरुको अनुगमन गर्न पाउँछ । जिल्ला बचत संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि अनुगमन गर्न पाउँछ तर उनीहरुको दायरा कति भन्ने प्रष्ट छ । सदस्यहरुको मात्र अनुगमन गर्दा अन्यको कसले गर्ने ? यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)