जग्गा धितो राखेर बैंकबाट लिने ऋण बन्द, वर्गीकरण आवश्यक

काठमाडाैं । सरकारले बैंक तथा तथा वित्तीय वा सहकारी संस्थालाई जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको छ ।

जग्गा धितो रोक्का राख्न खेती योग्य (कृषि क्षेत्र) वा गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मात्रै पास हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

खेती योग्य (कृषि क्षेत्र) वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम भूउपयोग परिषद्ले गर्दछ । परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले २७ गतेको मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण बन्द भएको छ । सोमबारदेखि जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण लिने व्यवस्था बन्द भएको हो । कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि जग्गा धितोमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था बन्द भएको हो ।

मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नेपर्ने छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सोमबार र मंगलबार मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न नमानेको बैंकले जनाएका छन् । यो संगै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई भने बढी मर्कामा पारेको गुनासो बढेको छ ।