सांसदहरुले भने,सहकारी खारेज गरी बैंकको पहुँच बढाउ

काठमाडौ ३ मंसिर ।  सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको विकृति अन्त्य गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।  शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले २०४६ सालपछि सहकारीको अवधारणा आएपनि पछिल्लो समय विकृतिहरु बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सहकारीले सरकार पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि आफ्नो सेवा दिएर नागरिकलाई बैकिङ सुविधा प्रदान गरेको भन्दै मन्त्री थानीले सह्राहना पनि गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले भने कानुन निर्माणको लागि तत्काल उपसमिति गठन गरी छिटो काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।

यस्तै सो बैठकमा सहकारी सञ्चालकहरु जनतालाई सेवा दिने भन्दा पनि चर्को ब्याज लिनेमा केन्द्रित भएको भन्दै सांसदहरुले कडा आलोचना गरेका छन्।

बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ग्रामीण भेगका जनताको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न भित्र्याइएका सहकारीहरु अहिले साहु महाजनको रुपमा परिणत हुँदै चर्को ब्याज असुलेको बताए।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा शुक्रबार सहकारी ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै अधिकारीले राज्यले छिटो कानुन निर्माण गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने ‘सहकारी साहुमा परिणत भएर चर्को ब्याज असुल्न थालेका छन्, यस्तै हो भने सहकारी खारेज गरी बैंकको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’ यसमा नियामक निकायहरु कमजोर बन्दै गएको भन्दै यस्ता निकायहरुको अग्रसरता बढाउन सरकारले जोड दिनु पर्ने उनले बताए।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले पनि चर्को ब्याज लिने प्रबृत्तिको आलोचना गरे। उनले पनि यसका लागि सरकारी निकायले अनुगमन जोडतोडका साथ बढाउनुपर्ने बताए। उनले भने ‘सहकारीलाई बन्देज नै लगाउने भन्ने होइन, यसलाई ग्रामीण जनताको पहुँचसम्म पुर्याउँ तर चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई कडा बनाऔँ।’

राष्ट्रिय सहकारी संघकी उपाध्यक्ष तथा सांसद ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐनको निर्माणमा क्रममा भएका गल्ती मात्रै औँल्याइएको योगदानको विषयमा भने कुनै चर्चा नगरिएको आरोप लगाइन्। विधेयकको छ सय ९३ बुँदामा ६४ जना सांसदहरुले संसोधन दर्ता गराएका छन्।