सरकार राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत हुँदा अर्थतन्त्रमै संकट आउने अवस्था देखियो

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको छ । विस्तारै चलायमान भएको अर्थतन्त्रका लागि ओमिक्रोनले फेरि गिजलियो । यस्तो बेला सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्र र उद्योगी व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्चमा बृद्धिलगायत उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि राहतका कार्यक्रम पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्छ । अर्थतन्त्रले मात्र मुलुक समृद्ध हुनेभएकाले सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

हुनत केही समय अघि कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरण भइसकेको थियो । अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने तरखरमा थियो । तर ओमिक्रोनको प्रभाव देखियो । जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । अहिले पुँजीगत खर्च पनि न्यून देखिएको छ र बजारमा पुँजी अभाव देखिएको छ । पुँजीगत खर्च बढेको भए केही न केही सन्तुलन हुनेथियो र बजारमा पैसा चलायमान हुनेथियो । हालैमात्र बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढाएपछि फेरि जटिलता थपिएको छ । अघिल्लो ऋण तिर्न नसकिरहेका बेला ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । जसका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । यसमा सरकार र सम्बन्धीत निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ ।

व्याजदर घटाउन बाणिज्य संघले प्रेस विज्ञप्ति निकालेरै ब्याजदर बृद्धिका सवालमा आपत्ति जनाइसकेको छ । मन्त्री र गर्भनरलाई भेटेर ब्याजदरका विषयमा सचेत गराउने काम भइरहेको छ । भर्खरै बामे सर्दै गरेको अर्थतन्त्रको अवस्था र नीजि क्षेत्र अघि बढ्दै गइरहेको बेला ब्याजदर बढाउँदा देशभरका उद्यमी र व्यवसायी मारमा परेका छन् । व्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने बेलामा वा मल्टीपोलेसी आइरहेको अवस्थामा व्याज बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अर्थतन्त्र नै ध्वस्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै नीजि क्षेत्र एकजुट भएर कडा रुपमा प्रश्तुत हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर माग प्रश्तुत गर्ने र सचेत गराउने काम जारी छ । नत्र त उद्योग नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने बेला आएको छ । धेरै मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् । व्यवसायीले अघिल्लो ऋणको ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो संकटको घडीमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने हो । उद्योगी व्यवसायीहरुसँग बसेर छलफल गरेर राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने हो ।

बजेट कार्यान्वयनको सवाल

प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने ठाउँमा भएन । नहुने ठाउँमा कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ । हाम्रो देशमा उद्योग ब्यवसायले राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो सहयोग गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि उद्योगी ब्यवसायीले पनि बलिदान दिएका थिए । राजनीतिले एउटा गति सम्हालिरहेका बेला फेरि पनि राजनीतिमै देश केन्द्रीत हुनु दुर्भाग्य हो । यसबेला अर्थतन्त्र सबै एकजुट भएर अघि बढाउनुपर्नेमा राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत हुँदा अर्थतन्त्रमै संकट आउने अवस्था देखिएको छ ।

राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्र भइसक्दा पनि राजनीतिमै देश केन्द्रीत हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । सरकार सँधै राजनीतिमा केन्द्रीत हुनुहुँदैन । अहिले पनि सबैको ध्यान राजनीतिमै देखिन्छ । विश्वका कतिपय देशहरु राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा परिवर्तनमा केन्द्रीत हुँदा विश्वका धेरै देशले प्रगति गरेका छन् । अमेरिका, चाइना, बंगलादेशले धेरै परिवर्तन ल्याइसके । हाम्रो देशले पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याउने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र अघि बढाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यतिबेला कस्तो तरलता आइसक्यो भने बैंकले पैसा दिनै सक्दैन । केही गर्ने प्रयास गर्दा बैंकले पैसा दिन नै सकिरहेको छैन । यतातिर सरकारको ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

हामी निजी क्षेत्रका सबै संघ संस्थाहरु एकजुट भएर अघि बढेका छौं । बाणिज्य संघ, चेम्बरलगायत संस्थाहरुले आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । तर सरकारले हाम्रा मागहरु सुनिरहेका छैन् । यसका लागि हामी कडा रुपले प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । राजनीतिक आन्दोलन जस्तै अर्थतन्त्रको क्रान्तिका लागि आन्दोलन जरुरी भइसक्यो । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले केही राहतका कामहरु भएका थिए । अब आउने मौद्रिक नीतिका लागि पनि हामीले सुझावहरु संकलन गरिसकेका छौं ।

लगानी झन्झट मुक्त गराऔं

बाहिरतिर नेपालमा लगानीको वातावरण विग्रएको हल्ला छ । लगानीको वातावरण त हामीले नै बनाउने हो । कानूनी झन्झट र प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गराइनुपर्छ । एउटै काम गर्न महिनौं लगाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्नुपर्छ । लगानीका लागि रेड कार्पेट ओच्छाएर स्वागत गरिनुपर्छ । नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्ने देखिएका छन् । हामी सबैको चाहना भनेको पूर्वाधार निर्माणमा हो यसका लागि सबैलाई स्वागत गर्नुपर्छ । उनीहरुले गर्नुपर्ने काममा छिटो प्रक्रिया अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

जोसुकै मन्त्री र जुनसुकै सरकार आए पनि हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ । नीजि क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यको वातावरण सहज बनाइनुपर्छ । कुनैपनि मन्त्री वा सरकार परिवर्तन भए पनि अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र अघि बढाउन सरकारले अफ्ठयारो बनाउन हुन्न । मन्त्री, सचिब र कर्मचारी परिवर्तन हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको छ त्यसैले राजनीतिक स्थीर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

सबै क्षेत्रमा सकरात्मक र नकरात्मक कामहरु भइरहेका हुन्छन् । राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष हुन्छ नै । तर सरकार वा व्यवसायी दुवैले स्वच्छ भएर काम गर्नुपर्छ । कानूनी रुपमा काम गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई निरुत्साहित गराउने होइन वास्तविकता बुझेर सरकारले काम गरोस । असल शासन कायम राखिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान आवश्यक छ

सरकारले नेपालमो अर्थतन्त्र चलायमान छ भनिरहे पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको मैंले देखेको छैन । पुँजीगत खर्चको अवथा नाजुक छ । बैंकमा पैसा छैन । पुँजीको अभाव छ । व्यवसायलाई अघि बढाउन बैंकमा पैसा नै छैन, ऋण नै दिन सक्दैन । पछिल्लो समय आएका नीतिले केही सहायतामा भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको म देख्दिन । करका सवालमा पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । कर नीतिमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छिटो छरितो अघि बढाउन मन्त्रालय र मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई नै दिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने काम गरोस । कोभिडले ग्रसित भएका व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर काम गरोस । बैंकले ब्याजदर बढाउने भन्दा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो । नीजि व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । तरलताको समस्या न्यूनिकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणासँग युवराज गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित)