सहकारी पनि राष्ट्र बैंकको दायरामा

काठमाडौं, १६  साउन।  ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने कानुनी व्यवस्थाको तयारी भएको छ । सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा राम्रो वित्तीय सुशासन कायम गराउनुका साथै संस्थालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको नियमन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘तोकिएको रकमभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा संघको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको समन्वयमा गर्न सकिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुका साथै उत्कृष्ट संस्थागत सुशासन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुने व्यवस्था बनाउन लागिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘ठूला सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्दा प्रभावकारी हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकसँगको छलफलका आधारमा उक्त व्यवस्था हुन लागेको हो ।’ गत साता संसद् सचिवालयमा पेस भएको उक्त विधेयक अब संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा रकम नतोकी निश्चित सीमाभन्दामाथि कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । ‘निश्चित रकम के कति हुने भन्ने विषय सहकारी संस्था नियमनसम्बन्धी विनियमावलीमा उल्लेख गरिनेछ,’ सचिव अधिकारीले भने । स्रोतका अनुसार वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार हुने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच एक तहको सहमति भएको छ ।

स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिले सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकिएको छैन । परिणाम सहकारी क्षेत्रमा विकृति भित्रिएको छ । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यही कारण हजारौं सर्वसाधारणको बचत उच्च जोखिममा छ । सहकारी संस्थाहरू भाग्ने क्रम रोकिएको छैन । यो अवस्था नियन्त्रण गरी संस्थाहरूलाई सहकारीको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्न, उत्कृष्ट संस्थागत सुशासन कायम गर्न र सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्न केही ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने माग धेरै पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो । ती सुझावका आधारमा संशोधित विधेयकमा ठूला सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको समन्वयमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

सहकारी संस्था र अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकबाट पनि गर्न सकिने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले पनि सुझाएको थियो । ‘वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षक (केन्द्रीय बैंक) द्वारा ठूला बचत तथा ऋण सहकारी र लघुवित्त बैंकको सुपरिवेक्षण गर्न सकिनेछ’ उक्त अध्ययनमा भनिएको छ । यस्तो निकाय नियमनका लागि ठूला र साना संस्था गरी दुई भागमा छुट्याउनुपर्छ । तर, यसरी विभाजन गर्दा सेवाग्राहीमा (निक्षेपकर्ता) अनिश्चितता बढ्न जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले उक्त विषयमा सजग हुनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । हाल करिब ५ रकमभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागलाई सघाउँदै आएको छ ।

हाल विभिन्न प्रकृतिका गरी करिब ३३ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । ती संस्थाहरूमा करिब साढे ५७ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सोही अवधिमा ५० लाख ७० हजार २ सय ७ जना सदस्य सहकारी संस्थामा आवद्ध छन् ।

कुल सहकारीहरूमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या करिब १४ हजार छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सबैभन्दा धेरै करिब ३४ हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको ०७२ को एक तथ्यांकअनुसार सहकारी क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ३ खर्बको आर्थिक कारोबार हुँदै आएको बताइएको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ ।

यस्तै, हाल सहकारी संस्थाहरूले सवा २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । सोही अवधिमा सम्पूर्ण सहकारीको कुल सेयर पुंँजी ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र लगानी १ खर्ब ७४ अर्व ५४ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । उक्त अध्ययन अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान १८ प्रतिशत छ ।