काठमाडाै । प्रदेश अन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्रालय तथा सहकारी र मातहत २३ निकायबाट ४ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख अनुदान कार्यविधि अनुसार प्रकृया पुरा नगरी वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको ठहर छ ।
महालेखाले अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको कार्यविधिको प्रकृया पुरा गरेर मात्र अनुदान वितरण गर्ने र कार्यविधि निर्माण गरेको कानुनु समेत स्पष्ट हुनु पर्ने गर्नुपर्ने शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
Comment