सहकारी मन्त्रालय र ग्लोबल आइएमई बैंक बीच कृषकहरुलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने समझदारी

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतबीच कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न कृषकहरुलाई व्याज अनुदान प्रदान गर्नका निम्ति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख विष्णु अर्यालले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
उक्त समझदारी अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको “व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७६” अनुरुप कर्णाली प्रदेशका व्यवसायिक कृषकहरुका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालन र सो सम्बन्धी व्यवसाय विकास मार्फत कृषकहरुको रोजगारीमा बृद्धि गरी उनीहरुको जीवनस्थरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सहुलियपूर्ण कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यस ब्याज अनुदान कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्णाली प्रदेशले आवश्यक समन्वय तथा सहजिकरण गर्नेछ ।
आफ्ना ग्राहकवर्गको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले सरकारसँग समन्वय गरी यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लाभावान्भित गर्दै आएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकभर तथा मुलुक बाहिर गरी सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा बैंकको २८० शाखा, २४८ एटीएम, २५७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी करिब ८०० सेवा केन्द्रबाट २३ लाख भन्दा बढि ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भि¥याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ ।