काठमाडाै । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु गरेको बताउँदै पाँच अर्वभन्दा माथिका आयोजनाहरुको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको दावी गरेका छन् ।
विहिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र संगठन मोरङले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भर्चुयल कार्यक्रममा पुर्वका उद्योगीले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले सरकारले दिने छुटहरु व्यापारीको तहसम्म पुग्नका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संसोधन गरी सहज प्रक्रियाबाटै छुट लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।
त्यस्तै उनले बजेट कार्यान्वयन हुने आधारहरु पर्याप्त रहेको दावी गर्दै बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि सम्पुर्ण अधिकारी अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई दिइसकेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले मात्र सन्चालन गर्न नसक्ने बताए ।
एकैपटक सवै सहुलियतहरु दिन नसकिने भएकोले विस्तारै नीजि क्षेत्रको सवै माग सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । ‘सरकारले यो बर्ष सक्नेजति “सहुलियत दिएको छ, सवैमा सहुलियत दिएमा सरकार कसरी चल्ने ? राजस्व पनि त चाहियो ? तर सवैतिर छुट दिएपछि मादक पदार्थ तथा हल्का पेय पदार्थ टोवाको जस्ता कुराहरुमा अन्तःशुल्क बढाएको हो ।”उनले भने ।
त्यस्तै उनले बैंकहरुले कर्जा असुली गरिरहेको कुराप्रति गम्भीर हुदै सरकारले ऋणीहरुलाई वाचलिष्टमा समेत नराख्न स्पष्ट रुपमा भनेको भन्दै यसविषयमा नेपाल राष्ट्रबैंकसँग कुरा गर्ने बताए ।
Comment