कोरोना बीमाको मुद्दामा बहस स्थगित

काठमाडौं । कोरोना बीमाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट माथि अब असोज १८ गतेपछि मात्र बहस हुने भएको छ । सर्वाेच्चले गत बिहीवार अन्तरिम आदेशका लागि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशमा उक्त रिट माथि बहस गर्न पेश्की तोकेको थियो । तर, त्यो दिन उक्त रिट हेर्न नभ्याइएपछि अर्काे पेश्कीमा बहस गर्न लागिएको हो ।

पहिलो नम्बरमा रहेको मुद्दामा लामो बहस भएका कारण कोरोना बीमाविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइएको सर्वाेच्चले बताएको छ । उक्त इजलाशमा दोस्रो नम्बरदेखि तल रहेका कुनै पनि मुद्दामा बहस गर्न नभ्याइएको सर्वाेच्चको भनाइ छ ।

रिट दायरकर्ता अधिवक्ता दावा तामाङका अनुसार अब असोज १८ गतेपछि मात्र उक्त रिटउपर छलफल हुनेछ । सर्वाेच्च अदालतले पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षलाई असोज १८ गते अदालतमा उपस्थित हुन तारीख दिएको छ । सोही दिन दुवै पक्षलाई उपयुक्त हुने म्याद मिलान गरेर बहसको पेश्की तोकिने अधिवक्ता तामाङले बताए ।

अधिवक्ता भाइराजा राई र दावा तामाङले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ सैद्धान्तिक रूपमा कानूनविपरीत भएको भन्दै गत भदौ २८ गते सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्ष बनाएर उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए । अब यसमा मन्त्रालय र समितिले लिखित जवाफ दिएपछि बहस हुनेछ ।

कोरोना बीमा मापदण्डमा सरकारले पनि दायित्व वहन गर्ने व्यवस्था छ । यसमा सरकारलाई कुनै पनि किसिमको दायित्व दिन नहुने रिट दायरकर्ताहरूको माग छ ।

कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार रू. १ अर्बसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीहरूले नै गर्नुपर्ने छ । रू. १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको दाबी पेश भएमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने छ । रू. २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भने बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्योभन्दा बढीको दाबी आएमा भने बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा कानूनविपरीत भएकाले खारेज गरिनुपर्ने रिट दायरकर्ताहरूको भनाइ छ । ‘बीमाशुल्क उठाएर बीमा कम्पनीहरूले राख्ने । त्यसमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान पनि दिएको छ,’ तामाङले भने, ‘तसर्थ, यसमा बीमा कम्पनीहरूले नै दायित्व वहन गर्नुपर्छ । सरकारले दायित्व वहन गर्ने कुरा आउँदैन ।’