काठमाडौं । सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट सहकारीको तरलतमा परेको असर र व्यवस्थापनको विषयमा प्रारम्भिक संस्था र छाता संघहरुसंग छलफल गरेको छ । समाजले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले कोरोना महामारीको समयमा तरलता बढेको देखिएपनि अहिले धेरै सहकारीलाई तरलताको अभाव भएको बताए े ।
तरलता बढ्दा प्रचार गर्ने तर अभाव भएको कुरा सार्वजनिक नगर्ने भएकाले तरलताको अभाव परेका सहकारीको बास्तविक तथ्याङ्क आउन नसकेको भनाई राखे । ‘तरलता बढेको कुरा प्रचार हुन्छ,’ सहकारीले तरलताको अभाव भएको कुरा बैंक र छाता संघहरुलाई समेत भन्न हिचकिचाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तरलता घटेर समस्या परेको कुरा प्रचार हुँदैन ।’ उनले सहकारीमा तरलताको समस्या व्यवस्थापन गर्नका लागि सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनबीच सहकार्य गर्ने सहमती भएको जानकारी दिए ।
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण पेशा, ब्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगायतका आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भएकाले सहकारीमा कर्जा लगानीको तुलनामा बचत बढेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष उप्रेतीले आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु भएपछि सहकारीमा तरलताको समस्या बढ्नसक्ने बताए । सहकारीले तरलताको रकम बाणिज्य बैंक, छाता संघहरु लगायतका विभिन्न संस्थामा छरेर राख्ने गरेकाले बचतकर्ता सदस्यले मागेको समयमा निक्षेप भुक्तानी गर्न कठिनाई पर्नेगरेको भनाई राख्नुभयो । उनले भने, ‘सहकारीले जोखिमरहित ठाउँमा तरलता राखेर बचतकर्ता सदस्यले निक्षेप फिर्ता मागेको समयमा भुक्तानी दिनुपर्छ ।’अभियानलाई बलियो बनाउन सहकारीको पैसा गैरसहकारी क्षेत्रमा नभई सहकारी बैंक, नेफ्स्कून लगायतका निकायमा बचत गर्न आह्वान गरे । अध्यक्ष उप्रेतीले सहकारीमा धेरै ब्याज पाईन्छ भनेर बचत गर्ने सदस्यले कर्जाको ब्याज महंगो भयो भनेर बैंकमा ऋण लिन जान नहुने तर्क गरे ।
अध्यक्ष उप्रेतीले अहिले सरकारी पक्षले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर १३ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको खुलासा गरे । ‘ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदर १८ प्रतिशत हुँदा सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर १६ प्रतिशत तोक्यौं, अहिले लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिशत ग¥यौं, सहकारीको व्याजदर १३ प्रतिशत गर्दा कसो होला भन्नुहुन्छ,’ उनले भने । सहकारीको व्याजदर कम हुँदा राम्रो हुनेभएपनि विषम परिस्थितिमा व्याजदर घटाउँदा सहकारीको पैसा बाहिरिन सक्ने भएकाले अभियानले तत्काल ब्याजदर नघटाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारीलाई तरलता अभाव भएको अवस्थामा सहयोग गर्न सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनले सहकार्य गरेर एक–एक अर्बको तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सुलभ कर्जा दिनका लागि १ खर्बको ऋण तयार पारिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसंग त्यस्तो कुनै निकाय भएन । राज्यसंग पटक–पटक छलफल ग¥यौं तर आफ्नै जगमा उभिनुबाहेक अरु कुनै विकल्प भएन ।’सहकारीको पैसा सहकारीमा राख्न आह्वान गरेपछि अहिले सहकारी संस्थाहरुले बैंक, नेफ्स्कून र जिल्ला बचत संघहरुमा र सदस्यहरुले संस्थामा पैसा राख्न थालेको उनको भनाई छ । ‘ब्याजकै लोभमा भएपनि हाम्रा संस्थामा पैसा आउने स्थिति बनेको छ,’ उनले भने‘तर लगानी गर्ने, ऋण असुली गर्ने र ताकिता गर्ने स्थितिमा हामी छैनौं ।’ अहिले विपत र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए ।
आर्थिक ऐन र मौद्रिक नीतिले विस्तारित अर्थव्यवस्था प्रणालीमा जोड दिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदरमा प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौड्यालले यही कारण सहकारीको तरलता बढेको बताउनुभयो । सहकारीको तरलता अझै बढ्न सक्ने आँकलन गर्दै उनले भने, ‘बचत लिन्न भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले अझै जोखिम बढ्न सक्छ ।’
सहकारीमा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्न नेफ्स्कूनले सहकारी बैंकसंग सहकार्य गर्न कार्यविधि तयार पारेको बताए । यसैगरी मुलुकभरिका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुसंगको साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै ‘बिजनेज कन्टिन्यूटी प्लान’ समेत तय गरेको भनाई राखे ।
सरोकारवाला सबै पक्षको साझा धारण बनाउन छलफल चलिरहेकाले अहिले सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण हुननकेको अध्यक्ष पौड्यालले जानकारी दिए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले अहिले नयाँ व्याजदर तोक्नका लागि नहतारिन सुझाव दिनुभयो,’ उने भने, ‘अर्थ मन्त्रायल र अन्य मन्त्रालयका साथीहरुले विभागको जे धारणा छ त्यही अनुसार जाऔं भन्नुभयो ।’विषम परिस्थितिका कारण सहकारीलाई अप्ठ्यारो परेकाले मंसिर सम्म अहिलेको व्याजदरलाई निरन्तरता दिने सैद्धान्तिक सहमती भएपनि सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैंठक बस्न नसकेकाले औपचारिक निर्णय हुननसकेको बताए ।
यसैगरी ललिपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईले अहिले समुदायमा आधारित र ब्यवसाय केन्द्रित सहकारीमा भन्दापनि लहैलहैमा खोलेका संस्थामा समस्या देखिएको अनुभव सुनाए । ‘केही सहकारीले लकडाउन बढे हुन्थ्यो, संस्था बन्द भईरहे सदस्यलाई बचत फिर्ता गर्नुपर्दैन थियो भन्ने मनोकामना राखेको पाईन्छ,’ ललितपुर जिल्लामा सात देखि १० प्रतिशत सहकारी संस्था लहैलहैमा खुलेको खुलासा गर्दै उनले भने , ‘सबै सहकारीको अभिभावक भएकाले जिल्ला बचत संघ त्यस्ता सहकारीलाइ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रित भएको छ ।’
ललितपुर बचत संघले ५ सय २४ ओटा सदस्य संस्थाहरुलाई महामारीबाट पुगेको असर बुझ्न संस्थाको अवस्था, तरलता, संक्रमितको अवस्था, संस्थाले गरेका सामाजिक कामबारे प्रश्न राखेर तयार पारेको सर्वेक्षण फारम पठाएको अध्यक्ष बजगाईले जानकारी दिए । साथै संघले आफ्ना सदस्य संस्थालाई फोन र एसएमएस मार्फत समेत सम्पर्क गरिरहेको बताए ।
संघले विषम परिस्थितिमा सहकारीलाई सहयोग गर्न स्थापना गरेको १० करोड रुपैयाँको कोरोना आपतकालिन कोषबाट अहिले सम्म साँढे ४ करोड रुपैयाँ सहकारीलाई वितरण गरिसकेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुले जिल्ला बचत संघमा गत फागुनमा ५० करोड ५९ लाख रुपैयाँ बचत रहेकोमा अहिले १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी १७ करोडमा रहेको ऋण लगानी भने ९ करोडमा झरेको आँकडा प्रस्तुत गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचत लिन नमानेकाले अहिले जिल्ला भित्रका एक्सेस ब्राण्ड प्राप्त सहकारीका साथै अन्य संस्थामा समेत बचत बृद्धि भएको तर ऋण लगानी भने घटेको पाईएको जानकारी दिए । ‘मुलुकको अवस्था सामान्य भएको समयमा बचत बढ्नु राम्रो हो’ उनले भने, ‘तर अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले बचत लिन नमानेकाले जिल्ला संघ र सहकारीमा बचत बृद्धि भएको छ ।’
सहकारी बैंक, नेफ्स्कून र जिल्ला बचत संघ एकीकृत भएर जानुपर्नेमा अहिले एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भन्दै दुखेसो पोखे । ‘हामीले सहकारी प्रणाली बाहिरको रकम भित्र्याउन पहल गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने , ‘जिल्ला बचत संघलाई बेवास्ता गरिएको छ ।’
यसैगरी अध्यक्ष लाखाजुले सहकारी संघ÷संस्थाले तरलता बापत बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघहरुमा राखेको रकमबाट १५ प्रतिशत टीडीएस कटाउनु जायज नभएको तर्क गर्नुभयो ।
‘हिजो २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने समयमा यो उचित थियोहोला’, उनले भने, ‘तर अहिले आयकर घटेको बेला १५ प्रतिशत टीडीएस कटाउन आवश्यक छैन ।’
आयकर ऐन र कर सम्बन्धी व्यवस्थामा बढी दाखिला गरेको अवस्थामा फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको भएपनि बारम्बार ताकिता गर्दा पनि सहकारीले त्यस्तो रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गरे ।
तरला अभाव भएका सदस्य संस्थालाई जिल्ला बचत संघले ४० लाख रुपैयाँ सम्म बिनाधितो कर्जा प्रवाह गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणको लकडाउन जारी रहेको समयमा पनि सहकारीलाई तरलताको अभाव नहोस भनेर संघले पाँच लाख रुपैयाँ सम्म आपतकालीन रकम उपलब्ध गराएको बताए ।
छलफलमा बोल्दै काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून)का कोषाध्यक्ष निरञ्जन सेढाईले सदस्य संस्थालाई तरलतको अभाव हुँदा उपलब्ध गराउन संघले पछि बृद्धि गर्दै लैजानेगरी ५ करोड रुपैयाँको व्यवस्थापन कोष खडा गरेको बताए ।
‘संघले हिजो मात्र दुई करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाको संचालक समितिको जमानीमा हामीले माग भएको दुई दिन भित्र ऋण परिचालन गरिरहेका छौं ।’
अहिले नीति, विधि र पद्धतिमा रहेर संचालित सहकारीमा तरलता बढेको अनुभव सुनाउँदै अन्य सहकारीमा समस्या देखिएको बताए । कोषाध्यक्ष सेढाईले सहकारीले गत आर्थिक वर्षको क्लोजिङ्ग राम्रोसंग गरेपनि २०७७÷०७८ मा भने समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सचेत गराए ।
सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको भर्चुअल छलफलमा नेफ्स्कूनका बरिष्ट अधिकृत वल्लभ तिमल्सिनाले तरलताको विषमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।
Comment