काठमाडाैका लागि लकडाउनको नयाँ मापदण्ड बन्दै

काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाभित्रका सरकारीरनिजी र गैरसरकारी संघसंस्था सञ्चालनमा नयाँ मापदण्ड बनाइने भएको छ ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्र सञ्चालित कार्यालय, उद्योगरकलका/रखाना, होटल/रेस्टुराँ, दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री स्थल, सपिङ सेन्टरलगायतमा नयाँ मापदण्डको तयारी थालिएको हो । नागरिकता, राहदानी, पञ्जीकरण, संस्था दर्ता, स्थानीय तहका सिफारिस, समूहगत हिँडडुल/छलफललगायतलाई परिस्थिति सहज नभएसम्म स्थगन गर्नेबारे पनि छलफल जारी रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।

लकडाउन व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी यसअघि जारी गरिएको ‘सुरक्षा मापदण्ड–२०७७’ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य मापदण्ड तथा सरकारबाट लकडाउनपछि विभिन्न मितिका तय गरिएका आदेशको पूर्ण पालना गराउन पनि सेवा प्रवाहसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन आवश्यक भएको तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् ।

असार ५ गते जारी गरिएको सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गरेर भेला, जुलुस, सभारसम्मेलन गर्ने, मास्करसेनिटाइजर प्रयोगमा बेवास्ता तथा भौतिक दूरी कायम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताए ।

‘सर्वसाधारणको भीडभाड हुने सरकारी कार्यालय, बैंक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री स्थलमा सेवा लिने व्यक्तिका लागि अस्थायी मापदण्ड बनाउन लागिएको हो,’ काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले भने, ‘यसका लागि तीनवटै जिल्लाका प्रजिअ बसेर छिट्टै निर्णय गरिनेछ ।’ लकडाउनकै ढाँचामा नगए पनि सुरक्षा र स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमाथि अब दण्ड र जरिवानाको नीति लिइने उनको भनाइ छ

। ‘कोरोना संक्रमणविरुद्धका प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयले सोचेअनुसार काम नगर्दा त्यसको चाप प्रशासन र प्रहरीमा ठोक्किन आयो,’ उनले भने ।

भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन नदिन सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर अन्य सरकारी, निजी र सार्वजनिक सेवालाई सामान्य अवस्थाभन्दा यसबारे छलफल गर्न शुक्रबार तीनवटै जिल्लाका प्रजिअ र सुरक्षा निकायका प्रमुख सम्मिलित बैठक डाकिएको प्रजिअ पाण्डेले जानकारी दिइन् । बाहिरबाट अनुमतिबिना आएका मानिस तथा सवारीका कारण उपत्यकामा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।

ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले लकडाउनकै मोडालिटीमा नगए पनि संक्रमणको जोखिम हेरेर प्रशासन अब केही निर्मम हुन आवश्यक भएको बताए । यसैलाई मध्यनजर गरेर तीनवटै जिल्लाले संयुक्त रूपमा कोरोना संक्रमणविरुद्धका थप प्रतिकार्य योजना बनाउन लागिएको उनले स्पष्ट पारे । बाहिरबाट आउने मानिसको चापलाई व्यवस्थित गर्न र आवश्यक देखिए सवारी आवागमन अनुमति प्रदान गर्न यसअघि नै प्रदेशगत रूपमा उपत्यकाका तिनवटै जिल्लाले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छन् । जसअनुसार प्रदेश १ र २ बाट आउजाउ गर्नेलाई भक्तपुर प्रशासन, वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश ५ लाई काठमाडौं तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका मानिसको आवतजावत व्यवस्थापन ललितपुर प्रशासनलाई तोकिएको छ ।