आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति – यस्ता छन् मुख्य व्यवस्था

काठमाडाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल टेलिभिजनबाट सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई रिझाउनुका साथै आम कोभिड प्रभावित ऋणीलाई पनि राहत प्याकेज ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित ऋणको पुनरतालिकीकरण गर्ने राहत प्याकेज ल्याएको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्ने क्रममा आयात बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ ।

१ मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत कायम राख्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस वर्ष ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि राख्ने तय गरेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, नेपाल सरकारको बजेटको आधारमा रहेर मौद्रिक नीति तय गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरन महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।

२ सेयर धितो कर्जाको सिमा बढ्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सिमालाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ । यस अघि यो सिमा ६५ प्रतिशत रहेको थियो ।

३ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब भत्तामा पुनरावलोकन हुने

कोभिड-१९का कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब भत्तामा पुनरावलोकन हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब र भत्तामा पुनरावलोकन हुने उल्लेख गरेको छ ।

‘कोभिड-१९का कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबमा पुनरावलोकन हुनेछ’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको बोर्ड भत्तामा समेत कटौती गर्ने मौद्रिक नीतिमा छ ।

४ बैकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्न पहल गर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ कसुर ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को संशोधन गर्न पहल गर्ने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ क्षेत्रमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

५ सीसीडी ८५ प्रतिशत कायम

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सीसीडी रेसियो विं.सं २०७८ असारसम्मका लागि ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याइएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसार अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेका हुन । यो व्इवस्थाले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता बढ्न मदत पुग्ने विश्वास छ ।

६ घर कर्जाको सिमा बढ्यो

राष्ट्र बैंकले घर कर्जाको सिमालाई बढाएर ६० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यावस्था गरिएको हो ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निर्माणाधीन आवास आयोजनाको लागि र व्यक्तिलाई पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षणमूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

त्यस्तै, घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षणमूल्य अनुपात काठमाडौं उपत्यका भित्रको लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत्कायम गरिएको छ ।

७ वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने

वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणले प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले विं.सं २०८० सम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । अहिले १० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उर्जामा आत्मनिर्भर बन्न २०८१ असार मसान्तसम्म सम्म कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । ऊर्जा क्षेत्रको लगानी गर्नको लागि छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

पर्यटन तथा मझौता साना उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि कर्जामा प्राथमिकता दिने बताइएको छ।

८ गाभ्ने गाभिने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । मौद्रिकनीति २०७७/७८ को मौद्रिकनीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्ने बताएका हुन् ।

योभन्दा पहिलेको मौद्रिकनीतिले पनि गाभ्ने गाभिने प्रक्रियालाई प्रत्साहन गरेको थियो ।

हाल वाणिज्य बैंकको संख्या २७, विकास बैंकको संख्या २१ र लघुवित्त वित्तीय संस्था ८९ वटा रहेको छ ।

९ कोरोना प्रभावित व्यवसायको कर्जा भुक्तानीको समय थप

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित उद्योग, व्यवसायको कर्जा तथा ब्याज भुक्तानको समय थप गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २०७७–०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनीक गर्दै कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार लगायतका उद्यमको कर्जा भुक्तानीको समयवधी थप गरेको हो ।

कम प्रभावित पेशा व्यवसायको असारसम्मको किस्ता २०७७ पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, मध्यम प्रभावितलाई चैत मसान्तसम्म र अति प्रभावित व्यवसायको भुक्तानी अवधी २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अलवा अति प्रभावित क्षेत्रको हकमा आवश्यकता अनुसार कर्जा भुक्तानीको समय अझ थप गर्न सकिने जनाइएको छ । त्यस्तै, मूल्य मूल्य बृद्धि ७ प्रतिशत भित्र कायम गरिने उल्लेख छ ।

१० डिजिटल पेमेन्टको काम गर्ने कम्पनीको लाइसेन्स रोक

डिजिटल पेमेन्टको काम गर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको छ ।केन्द्रीय बैंकमा पाइपलाइनमा भएका कम्पनीले आवेदन पाउने छन् भने नयाँ आवेदन राष्ट्र बैंकले लिने छैन ।

राष्ट्र बैंकले यसरी लाइसेन्स पाएका डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीको ग्राहक लाख र मासिक कारोबार ६ लाख नभएमा अनुमति खारेज हुने छ ।

११ ऊर्जा क्षेत्रले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने

ऊर्जा क्षेत्रको लगानी गर्नको लागि छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक ऊर्जा क्षेत्रमा सहुलियत गर्न सकिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

१२ लघु वित्तमा अंकुश,ईजाजत दिने कार्य स्थगन

लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग १५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने भएका छन् । लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । २०७७र७८ को मैद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने बताएको छ ।

मैद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गरिएको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।

व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रु. ७ लाखबाट बढाई रु. १५ लाख कायम गरिने केन्द्रिय बैंकको योजना रहेको छ ।

बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौदि्रक नीतिले ठूला बैंकहरुको मर्जर (बिग मर्जर) लाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएको हो ।मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मर्जरमा जानेलाई सुविधा दिइने बताए ।

पढ्नुस माैद्रिक नीतिको (पुर्णपाठ )