पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको टिप्पणी : बजेट परम्परागत, धेरै प्रचारात्मक र आश्वासनमा सिमित

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट असामान्य परिस्थितिमा परम्परागत बजेट ल्याएको पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । बजेटका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक सहायता तथा सार्वजनिक खर्चको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको पनि उनहरुको टिप्पणी छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्तरक्रिया’मा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा विकास गर्न केही दीर्घकालीन सपना देख्नुपर्ने भन्दै आगामी वर्षको बजेट परम्परागत ढंगले बनाइएको बताए ।

सरकारले बेरोजगारी समस्या हल गर्नसक्ने गरी बजेट ल्याउन नसकेको र ल्याएको पनि छरिएको उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धेरै प्रचारात्मक र आश्वासनले भरिएको टिप्पणी गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्वास्थय क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर ९२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइनु सकारात्मक भएपनि अस्पताल निर्माण गरेरमात्रै नहुने भन्दै उक्त अस्पतालमा डाक्टरहरु बस्नसक्ने अवस्था गराउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

अर्थविद् डा. शंकर शर्माले चालू वर्षको तुलनामा १३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेको भन्दै त्यो सम्भव हुन गाह्रो हुने बताए ।

अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्द नेपालले बजेटमा राहत प्याकेज पर्याप्त नभएकाले पुनः कार्यदल बनाएर सरकार, रोजगारदाता, बैंक तथा श्रमिक सबैको सहभागितामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले जीडीपीको २/३ प्रतिशत घाटामा गइसकेको, १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी पुरातन शैलीमा आएको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले सुझाएको ‘स्टीमुलस प्याकेज’लाई सरकारले गम्भीररुपमा नलिएको भन्दै ‘रिफाइनान्सिङ’ भनेको स्टीमुलसभन्दा फरक भएको उल्लेख गरे ।