अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विदेशबाट पनि सिक्नुपर्छ : विनोद चौधरी

काठमाडौं । विश्वका अन्य देशले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालेका कदमबाट शिक्षा लिँदै नेपालले पनि विशेष आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभाको छलफलमा सोमबार उद्योगी, सांसद विनोद चौधरीले यसलाई निजी क्षेत्रलाई दिइएको राहतका रूपमामात्रै नबुझ्न पनि आग्रह गरेका छन् । यसलाई देशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन चालिएको कदम मानिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जब हामी राहतको कुरा गर्छौं, ‘जीडीपी’को ५ देखि १० प्रतिशतसम्म तरलता बजारमा प्रवाह गर्ने कुरा गर्छौं, यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी रहेको’ चौधरीले उल्लेख गरे ।

विभिन्न अवरुद्ध भएर बसेका योजनाहरु, रोजगारी सिर्जना गर्ने ‘सेक्टर’हरु पर्यटन, ठूला उद्योग वा कन्स्ट्रक्सन साइटहरु तिनलाई अत्यन्तै सहजरुपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्राविधिकरुपमा १–२ प्रतिशत ब्याजदर छुटले खासै महत्व नराख्ने उनको ठहर छ ।

उद्योगको प्रकृति र उसले झेलिरहेको समस्याको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी ती उद्योगका लागि तरलताको प्रवाह गर्न उनको सुझाव छ ।

उद्योगले तत्कालका व्ययभार धान्नसक्ने र उद्योगलाई दिगो बनाउन सम्भव हुनेगरी तरलता व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बेलायतले २० बिलियन पाउन्डको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्दै आगामी तीन महिनासम्मका लागि कर्मचारीको तलब ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, न्यूजिल्यान्डले पनि तलब, कर र व्यवसायमा समर्थन गर्न ७.३ बिलियन डलरको आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गरेको उनले स्मरण गराए ।