लकडाउनले दैनिक १० अर्बको क्षति: २ खर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले दैनिक १० अर्बको क्षति भएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोनाले पारेको प्रभाव र आर्थिक सामाजिक पुनरुत्थानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदलले लकडाउनले दैनिक १० अर्बको आर्थिक क्षति भइरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका चार पूर्व उपाध्यक्षसहित अर्थशास्त्रीहरु सम्मिलित कार्यदलले लकडाउनका कारण व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरु बेरोजगार हुँदा दैनिक गुजारामै समस्या आएको र यो क्रम अरु मजदुरमा पनि थपिँदै जाने जनाएको छ ।

कोरोना संकटकै कारण धेरै मानिसलाई गरीबीमा धकेल्ने जोखिम औल्याउँदै कार्यदलले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय सरकारहरुले निष्पक्ष संयन्त्रबाट यस्तो राहत सहयोग गर्न सुझाउँदै बेरोजगार मजदुरहरुलाई राहत दिँदा उनीहरुको श्रमलाई उपयोग गरी विकास निर्माण लगाउन सुझाव दिइएको छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २० लाख मानिसको जागिर र तलबको निरन्तरता गर्न पनि सुझाउँदै कार्यदलले उद्योगी व्यवसायीलाई अन्य माध्यमबाट राहत तथा उद्दार गरेर राज्यले संयोजन गर्नसक्ने बाटो देखाएको छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी लकडाउन क्रमिक रुपमा खुकुलो बनाउन भन्दै कार्यदलले पालिका, निर्माण स्थल, र औद्योगिक परिसरहरुलाई लकडाउन जोन बनाई एक लकडाउन जोनबाट अर्को लकडाउन जोनमा आवतजावत नियन्त्रण गर्न भनेको छ । प्रत्येक लकडाउन जोनमा स्वास्थ्यका उच्चतम उपायहरु अबलम्बन गरेर आर्थिक गतिविधि संचालन गर्ने, आर्थिक गतिविधिको संचालनसँगै उत्पादन, बजार र खपत बीच सामञ्जस्यता कायम गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति श्रृंखलाको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

परीक्षणलाई तीव्रता दिन आवश्यक सामग्री, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै सरकारलाई संकटको समयमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न, उत्प्रेरित गर्न पनि भनिएको छ ।

यसैगरी कार्यदलले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । खर्चमा मितव्ययिता, खर्च नभएका मन्त्रालयका रकम तानेर व्यवस्था गर्न, अनावश्यक समिति, आयोग र परिषद खारेज गर्न, विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर सरकारले रकम जुटाउन सक्ने उपाय कार्यदलले देखाएको छ । अर्थशास्त्रीहरुको कार्यदलले यस्तो प्याकेज साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा समग्र निजी क्षेत्रका लागि केन्द्रित गर्न भनेको छ ।

प्रतिष्ठानले बनाएको कार्यदलमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिशचन्द्र पोख्रेल, डा. गोविन्दराज पोख्रेल, डा.स्वर्णिम वाग्ले थिए । पूर्वसदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य, डा.अरविन्द मिश्र, डा. विजया श्रेष्ठसहित युवा अर्थशास्त्रीहरु डा.दधी अधिकारी, वसन्ती आचार्य तथा मजदुर नेता महेन्द्र यादव कार्यदलमा समावेश थिए ।