काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको राहत माग गरेका छन् ।
संसदको अर्थ समितिले बिहीबार निजी क्षेत्रसँग गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरुले आगामी तीन वर्षका लागि ब्याजदरमा ५ प्रतिशत छुट हुुनुपर्ने, तीन वर्षमा भुक्तानी गर्नेगरी एक खर्ब बराबरको पुनर्कर्जा कोष खडा गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका हुन् ।
उनीहरुले आगामी १५ महिनासम्म विद्युत् महसुलमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र महसुल तिर्ने समय चार महिनाका लागि थप गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
यस्तै, श्रमिकको आवत–जावत सहज बनाउनुपर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेशमा तीन करोड र केन्द्रले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने, कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने र पुनर्कर्जा बढाउनुपर्ने बताए ।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हवाई क्षेत्रले ‘कोभिड–१९ को कारण घाटा खेप्नु परिरहेको भन्दै घाटा कम गर्न कम्पनीहरुलाई ‘मर्जर’मा लैजान सुझाव दिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चैतदेखि कात्तिकसम्म सबै आयोजनाहरुको काम ठप्प हुने देखिएको भन्दै आयोजनाको म्याद थप्न आग्रह गरे ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रकाश सिंहले आगामी बजेटमार्फत् चुक्तापुँजीको ७० प्रतिशत ऋण सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालन र रोजगारी सिर्जनाका लागि सीप विकासमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरे ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरुले कोरोनाभाइरसका कारण सिंगो अर्थतन्त्र प्रभावित भएकोले माग अघि सार्नेभन्दा पनि सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
Comment