आगामी बजेटबारे बहस सुरु, सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग

काठमाडौं । संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सघन छलफल सुरु भएको छ ।

‘कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि, रोजगारी, उद्योग तथा पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिन पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले सरकारलाई सुझाएका छन् ।

सरकारले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै रोजगारी सिर्जना, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सोमबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटमा सरकारी प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति गरेको सरकारी अनुमान छ ।

छलफलमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुसमेत फर्कनसक्ने भएकाले आगामी बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरणमा विशेष जोड दिन सल्लाह दिए ।

अर्थमन्त्रीको अनुभवसमेत सम्हालेका उनले महत्वपूर्ण र पूरा हुन लागेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र रोजगारी सिर्जनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न जोड दिए । डा. भट्टराईले विवादित सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस वर्ष विदेशी लगानी आउने सम्भावना कम भएकोले आकार नबढाइ कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सुझाए । कोभिड–१९ का कारण जर्जर बनेको अर्थतन्त्र उकास्न गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले समग्र अर्थतन्त्र उकास्न उचित रणनीतिहरु तय नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आशा जगाउने सम्भावना रहँदैन ।