काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक सातामात्रै बाँकी छ। तर मुलुकभर साढे पाँच हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारणको प्रस्ताव गरेका छैनन्।उल्टै सरकारले ल्याएको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका अवज्ञा गर्दै मनलाग्दो शुल्क उठाउन थालेका छन्। सरकार स्वयं भने रमितेजस्तो भएको छ।
दुई तिहाई अभिभावकको भेलाबाट शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने सरकारी निर्देशिका आफू अनुकुल नभएको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सन अन्तर्गतका विद्यालयले आफूखुसी शुल्क उठाउन थालेका हुन्।
कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ – निर्देशिका कार्यान्वयनको सटो संशोधन गर्नु पर्ने भन्दै उनीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनज पत्र बुझाउन पुगेका छन्।
Comment