काठमाडौं उपत्यकामा राहत वितरणमा ३५ करोड खर्च, अब सामूहिक मेस चलाउने !

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को सङ्क्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिका लागि पहिलो चरणको राहत वितरणको काम उपत्यकामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

उपत्यका नगरपालिका फोरमले दिएको जानकारीअनुसार कोभिड–१९ को सङ्मण रोकथामका लागि सरकराले घोषणा गरेको लकडाउनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका झण्डै दुर्ई लाख १५ हजारलाई राहत वितरण गरिसकिएको छ ।

सबैमा गरेर अहिलेसम्म राहत वितरणमा मात्रै झण्डै रु. ३५ करोड खर्च भएको अनुमान छ । उपत्यकामा १६ नगरपालिका र दुई महानगरपालिका छन् । अझै केही छिटफुट बाँकी भएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट राहत वितरणको काम जारी रहेको उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मजदूर तथा पेशा अपनाउन नसकेका व्यक्तिलाई पहिलो चरणको राहत उपलब्ध गराउन मुलुकभरका स्थानीय तह अहिले पनि सक्रिय छ । कतिपय ठाउँमा हुने खानेले बढी राहत लिएको गुनासो आएको छ । वास्तविक मजदूरबाट राहत नपाएको गुनासो छ । राहत नपाएका त्यस्ता व्यक्तिलाई मेस चलाएर खाना वितरण गर्ने गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताए ।

मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भने, “हामीले पहिलो चरणको राहत सक्यौँ, अभाव भयो भन्नेलाई हामी भोको बस्न दिँदैनौँ, सामूहिक मेस चलाइरहेका छौँ, उपत्यकाका हरेक नगरपालिका र महानगरले त्यो काम गरिरहेको छ ।”

उनले आफ्नो नगरमा गठ्ठाघर, कमेरेटार र बोडेमा नियमित मेस चलाएर मजदूरलाई खाना खुवाउँदै आएको बताए । भक्तपुर क्षेत्रमा मानवसेवा आश्रमलगायत संस्थाले समेत खाना खुवाउँदै आएको छ ।

अभाव झेल्न बाध्य भएका व्यक्तिलाई लकडाउनको अवधिभरका लागि राहत दिने सरकारी निर्णयसँगै स्थानीय तह सक्रिय छ । प्राविधिक र तयारी नपुग्दा ढिला राहत वितरण थालेका केही नगरपालिकासहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि राहत वितरण जारी राखेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले अहिलेसम्म दुई हजार १०० लाई राहत वितरण गरिएको र अझै एक हजार ६०० परिवारलाई राहत वितरण बाँकी रहेकाले प्रक्रिया जारी रहेको बताए ।

महानगरमा हुँदा खानेभन्दा हुनेखानेले राहत लिन थालेपछि शुरुमा समस्या भएको थियो । त्यस कारण पनि राहत वितरणमा ढिलाइ भएको थियो ।

गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरलाई लकडाउन अवधिभर खान पुग्ने गरी राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको लगत तयार गरी आवश्यक ठानिएका व्यक्तिलाई राहत दिन स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

सोहीअनुसार स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा कार्यालयले टोल विकास संस्था, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सामाजिक व्यक्तिसँगको समन्वयमा काम थालेका छन् ।

परिवार सङख्याका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन सरकारबाट सहयोग नभएकाले स्थानीय तहले आफ्नो गच्छेअनुसारको पहिलो चरणको राहत वितरण गरेको र अब दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, “अब लकडाउन थपियो भने हामी सामूहिक मेस चलाउने सोचमा छौँ, सरकारको कुनै सहयोग भएन, बरु प्रदेश सरकारबाट मात्रै केही सहयोग भयो । उनले ललितपुरमा २१ हजारलाई राहत वितरण गरेर पहिलो चरणको काम सकेको बताए ।

सरकारी निर्णयअनुसार औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत् भुक्तानी दिने जनाइएको छ ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सरकारको छ ।

राहतका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खानेतेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।