ऊर्जामा उपभोक्ताको पहुँच विस्तारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाको खोजी

काठमाडौँ । मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा ऊर्जामा उपभोक्ताको पहुँच विस्तारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाको खोजी भएको छ । नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठान र इन्स्टिच्युट फर सोसियल एण्ड इन्भायोमेन्टल ट्रान्जिसन (आइएसइटी) नेपालको आयोजनामा भएको एकदिवसीय गोष्ठीका सहभागी वक्ताहरुले मुलुकको आर्थिक विकासको पूर्वाधार ऊर्जाको उपयोग बढाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सो अवसरमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय लगानीमा निर्माण हुने तथा निर्यात गरिने ठूलो विद्युत् आयोजना सङ्घबाट, स्वदेशी खपतका लागि निर्माण हुने आयोजना प्रदेशबाट र वैकल्पिक ऊर्जाका परियोजनाहरु स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै ऊर्जा नीति कानुनहरु तर्जुमा हुने बताउनुभयो । सरकारले हालै ल्याएको ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनाले पनि यसमा धेरै व्यवस्था गरेको उहाँँको भनाइ छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले संविधानअनुसार चैत महिनाभित्रै ६३ वटा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई के कति अधिकार प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयमा सहसचिव जीवत्स मण्डलले मुलुकको दिगो ऊर्जा विकास र आमजनतामा ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न एकीकृत ऊर्जा नीतिको खाँचो औँल्याउँदै जलविद्युत्मा इथियोपियाली जस्तै नेपालले आफ्नै मोडेल विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले ऊर्जा विकासको मुख्य आधार भएकाले यसलाई आमजनताको पहुँचमा पु¥याउन ऊर्जाको उपलब्धता, भरपर्दो आपूर्ति र सबैले खपत गर्न सक्नेखालको हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

आइएसइटीका अजय दीक्षितले ग्रामीण विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई स्कीकृत गरी ऊर्जाको समग्र विकास गर्न नयाँ नीति बन्नुपर्ने र कानुनहरुमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गोष्ठीमा प्रतिष्ठानका डिल्लीराज घिमिरे र दिलराज खनालले ऊर्जा पहुँचमा प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको भूमिका तथा महेश आचार्यले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ऊर्जा पहुँचमा क्षेत्रीय अभ्याससम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि छलफल गरिएको थियो ।

सो अवसरमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल इनर्जी आउटलुक’ को विमोचन पनि गरिएको थियो ।

गोष्ठीमा जिविस महासङ्घका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद देवकोटा, महासङ्घका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद जैसी, सबैका लागि ऊर्जा कार्यक्रमका प्रतिधिनिधि सुमन वस्नेत, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सतीष गौतम, ऊर्जा्विद् देवेन्द्रप्रसाद अधिकारी, प्रतिष्ठानका रोजन बज्राचार्यलगायतका वक्ताहरुले पनि मुलुकको वर्तमान ऊर्जा परिदृश्यका बारेमा चर्चा गर्दै सङ्घीय स्वरुपमा स्थानीय निकायलाई ऊर्जा विकासमा अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।