वित्तीय प्रणालीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखको प्रथम राष्ट्रिय गोष्ठीको बुधबार उद्घाटन गर्दै उनले पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासन कायम गर्न एकपछि अर्को चुनौती थपिएको अवस्थामा सुशासन अनुभूत हुने गरी व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले भने–“वित्तीय पारदर्शीतामा देखिएको चुनौतिको सामना गर्दै सरकारी सम्पत्तिको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी बनाउन, चुहावट नियन्त्रण र सरकारको खर्चलाई पारदर्शी बनाउन तपाईहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ ।”

उनले सरकार कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ताको विरोधी नभएको भन्दै अहिले मुलुक विभिन्न पीडामा रहेकाले त्यसमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । “सेवा सुविधा लिने भनेको राजस्व वृद्धि गरेर हो । अहिले राज्यको कमाई कम छ, राज्यको आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सङ्कलनको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुस,”–अर्थमन्त्री पौडेलले भने । कर्मचारी प्रशासनमा सरुवा व्यवस्थापन पनि चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको भन्दै उनले सरुवा बढुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायसङ्गत बनाउन विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्ने खाँचो औल्याए ।

निमित्त मुख्यसचिव केदारबहादुर अधिकारीले राज्यको आयव्ययको अवस्था जति पारदर्शी हुन्छ, त्यतिनै सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ, भन्दै राष्ट्रिय लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायमा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद नेपालले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान पद्दत्तिको परिमार्जन र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने बताएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ । उनले वित्तीय व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष सुलभ, छरितो र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणालीलगायतलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने उल्लेख गरेका थिए ।

तीन दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा देशभरका ८९ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, विभिन्न मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका गरी १६० भन्दा बढीको सहभागिता छ । आन्तरिक लेखा प्रणाली व्यवस्थापन सुधार, सार्वजनिक खरिदका समसामयिक सवाल, सुशासन कायमका लागि जनशक्तिको भूमिकालगायतमा सम्बन्धित विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।