म्याग्दी। भारतीय निर्माण व्यवसायीले अधिकल्चो बनाएर छोडेको जिल्लामा निर्माण हुन लागेको राहुघाट जलविद्युत आयोजना अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आइभिआरसिएलसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोडेर क्षमता विस्तार गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन तीन महिनाअघि सुरु गरेको प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन ।
राहुघाटको पुनः नक्साङ्कन गरेर तयार पारिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)को विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न नसक्दा अन्योलता उत्पन्न भएको सांसद नवराज शर्माले बताए ।
व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्यसमेत रहेका शर्माका अनुसार हाल ३२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई ४० मेगावाट बनाउने प्रस्तावसहितको डिपीआर तयार गरेर तीन महिनाअघि सञ्चालक समितिमा पेस गरिएको थियो ।
आयोजनामा म्याग्दीवासीलाई लगानीको अवसर दिन कम्पनीमा लैजाने र इन्जिनियरिङ, प्रबन्ध तथा निर्माण (इपिसी) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव भएको थियो । सञ्चालक समितिले तीन महिनासम्म डिपीआर स्वीकृत पनि नगर्ने र विकल्प पनि नदिनुले शङ्का उत्पन्न गराएको सांसद शर्माको भनाइ छ ।
डिपीआरको विषयमा निर्णय नहुँदा बोलपत्र आह्वान गरी ठेकेदार छनोट प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ भएको आयोजनाको बेनीस्थित कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् । नक्साङ्कन र डिपीआरको बारेमा उपल्लो तहमा निर्णय नहुँदासम्म आयोजनाको काम अघि बढाउन नमिल्ने आयोजनाका कर्मचारी ईश्वरसिंह बोहोरा बताउँछन् ।
Comment