पीआरवाला कै पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा लामो समय अध्यापन गरेर अवकाश पाएका पीआरवाला शिक्षक र कर्मचारीको पेन्सन रोक्न गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ ।

शिक्षक र कर्मचारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पेन्सनधारी शिक्षक र कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले निर्णय बदर गरेको हो । यद्यपि, फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले १ असोज २०७३ मा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिने कर्मचारीको हकमा पेन्सन सुविधा कटौती गरेको थियो ।

अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेर अवकाश पाएका पीआरधारी शिक्षक र कर्मचारीलाई पेन्सन नदिनका लागि बनाइएको भूतप्रावी कानुन बदर हुने फैसला गरेको हो ।

शिक्षक र कर्मचारीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले त्रिविमा सेवा गरेबापत् पाउने सेवासुविधा खोस्नु गैरकानुनी भएकाले सर्वोच्चले जारी गरेको रिट निवेदकको पक्षमा रहेको बताए ।

सर्वोच्चले रिट जारी गरेसँगै अर्को देशको नागरिकलाई सेवासुविधा नदिने गरी बनाएको कानुन लागू नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले बताए । भूतप्रावी कानुनका कारण पाइरहेको सेवा सुविधा रोक्न नमिल्ने भन्दै निवदेकले त्रिविको कार्यकारी परिषद्विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकोमा निवृत्तिभरणजस्तो आर्थिक अधिकारमा बन्देज लगाउने गरी बनाइएको कानुन बदरयोग्य रहेको निवेदकको जिकिर थियो ।

विभिन्न समयमा त्रिविबाट अवकाश पाएका १० जना बढी शिक्षक तथा कर्मचारीले भूतप्रभावी कानुन बनाई आर्थिक सुविधा खोसेको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । नियमावली संशोधनअघि अवकाश पाएका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि सो व्यवस्था आकर्षित गरी निवृत्तिभरण रोकिएको थियो । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।