यसरी हुन्छ मन्त्रालयमा कमिसनको खेल

काठमाडौं । योजनाको भुक्तानीका लागि प्रदेश २ मा मन्त्रालयका कर्मचारीले ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।

संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष विकास(निर्माणका ५ सय योजनामा खर्चिइएको करिब १ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी कमिसनकै कारण अड्किएको छ ।

अधिकांश योजनाको काम उधारोमा गरिएको सांसदले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सासदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशमा १ सय ७सांसद छन् । उनीहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकारकै स्वीकतिमा योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेका थिए।

योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि असार पहिलो साता पेस गरिएका फाइल कमिसनके कारण अल्झाइएको उनीहरूको आरोप छ।
प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका १५ जनाभन्दा बढी सांसदले विकास बजेटको रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको बताए।

कमिसन दिनेहरूको फाइल तुरुन्तै सदर भएर चेक बनेको दाबीसमेत उनीहरूले गरे। ‘योजनाको भुक्तानीका लागि कर्मचारीले सांसदसँगै कमिसन मागेका छन्, प्रदेशसभामा सत्तारूढ दल राजपाका सांसद बिक्की यादवले भने, ‘मसँग प्रमाण छ।’ कर्मचारीले मर्यादा नाघेको उनले बताए। सांसदको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक केहीबेर अवरुद्ध भयो । बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।