काठमाडौं। बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’ जाने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गदैै बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे माओवादीका तत्कालीन नेताहरु प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत द्वन्द्वसँग जोडिएकालाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्याउने चेतावनी दिएका हुन्।
‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियोस्, कि सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस्,’ पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व बाल लडाकुको संस्था बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले भने। उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेग पुर्याइनेछ।’
बिष्टले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिए। भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोरा–छोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न माग गरे। सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न उनले माग गरे।
बिष्टले बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाहरुको तत्काल विना सर्त रिहा गर्न माग गरे। आफूहरुको माग जायज भएकाले पूरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत द हेगमा उजूरीका लागि जान वाध्य हुने चेतावनी दिए।
तीन महिनासम्म निशर्त माग पूरा नगरे द हेग जानुको विकल्प नभएको उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीलाई हेग जान बाध्य नपारियोस्।’ उनले तीन महिनाभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन आव्हान समेत गरे।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जाने बताए। उनले भने, ‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन।’
Comment